इथेनॉलसाठीच्या ११४ प्रकल्पांना मंजुरी

चंद्रकांत कित्तुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नावर इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला साखर उद्योगाने चांगला प्रतिसाद दिला आहे. इथेनॉलच्या विद्यमान प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे, आधुनिकीकरण आणि नवीन प्रकल्प यासाठीच्या सहा हजार १३९ कोटींच्या ११४ प्रस्तावांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांच्या कर्जावरील सहा टक्के व्याज केंद्र सरकार भरणार आहे. यात महाराष्ट्रातील ५३ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.
इथेनॉल प्रकल्पाचे प्रदूषण शून्य टक्क्यावर आणण्यासाठी अत्याधुनिक इन्सिनेरेशन बॉयलर उभारणी, डिस्टिलरीजची क्षमता वाढविणे आणि नवीन डिस्टिलरीजचे हे प्रस्ताव आहेत. सध्या देशाची इथेनॉल उत्पादनाची क्षमता सुमारे २.७५ अब्ज लिटर आहे. पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ही क्षमता ३.२५ अब्ज लिटरपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. यामुळेच सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देताना यासाठीच्या प्रकल्पांना कर्जावर व्याज अनुदान देऊ केले आहे. त्याचप्रमाणे इथेनॉलच्या दरातही गेल्या महिन्यात भरीव वाढ केली आहे. उसाच्या रसापासून किंवा बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार केल्यास ६०० लिटर इथेनॉल म्हणजे १ टन साखर, असे प्रमाण सरकारने निश्चित केले आहे. हे प्रमाण साखरेचा उतारा ठरविण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे.
मंजूर प्रस्तावांमध्ये अत्याधुनिक बॉयलर उभारणीचे २६ प्रस्ताव आहेत. तर सध्या असलेल्या डिस्टिलरीजची क्षमता वाढवण्यासाठीचे २७ प्रस्ताव आहेत. उर्वरित ६१ प्रस्ताव नव्या प्रकल्पांचे आहेत. येत्या दोन वर्षांत हे प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास देशाच्या इथेनॉल निर्मितीक्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.
महाराष्ट्रातील ५३ प्रकल्पांत साताऱ्यातील चार कारखाने
केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या ११४ प्रस्तावांमध्ये महाराष्ट्रातील ५३ प्रस्तावांचा समावेश आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील
कुंभी-कासारी, दत्त- शिरोळ, डी. वाय. पाटील, रिलायबल शुगर, शरद-नरंदे या कारखान्यांचा तर सांगली जिल्ह्यातील हुतात्मा, मोहनराव शिंदे, उदगिरी,माणगंगा या कारखान्यांचा तर सातारा जिल्ह्यातील यशवंतराव मोहिते रेठरे, जरंडेश्वर, बाळासाहेब देसाई, जयवंत शुगर या कारखान्यांचा समावेश आहे.