कोल्हापूर जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळांचे १२ कोटी वेतनेतर अनुदान थकले, समाजकल्याण अधिकारी सहीच करेनात
By पोपट केशव पवार | Published: January 6, 2024 12:34 PM2024-01-06T12:34:42+5:302024-01-06T12:34:54+5:30
विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट, सही न करण्याचे गौडबंगाल कळेना
पोपट पवार
कोल्हापूर : एकीकडे दिव्यांगांसाठी विविध योजना राबवून त्यांना समाजात मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना दुसरीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र प्रभारी समाज कल्याण अधिकाऱ्याच्या उदासीनतेमुळे १८ दिव्यांग शाळांचे पावणेदोन कोटींहून अधिक रकमेचे वेतनेतर अनुदान थकले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हे अनुदान न मिळाल्याने या शाळांची आर्थिक कोंडी झाली असून, दिव्यांग विद्यार्थ्यांचीही ससेहोलपट होत आहे. समतेचा नारा देणाऱ्या शाहू महाराजांच्या नगरीतच अधिकाऱ्यांची ही उदासीनता दिव्यांगांना पुन्हा पांगूळ बनवत आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात दिव्यांगांच्या १८ अनुदानित शाळा आहेत. या शाळांना त्यांच्या वीज, पाणी या भौतिक सुविधा व निवासी शाळांमध्ये पोषण आहारासाठी वेतनेतर अनुदान दिले जाते. शाळांना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. लेखाधिकाऱ्याकडून याची तपासणी होऊन तो शासनाला दिला जातो. त्यानंतर शाळांना हे अनुदान मिळते. मात्र, हे प्रस्तावच प्रलंबित ठेवले जात असल्याने १८ शाळांना अनुदान मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
पोषण आहार देताना दमछाक
तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्या काळात अनेक प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले. त्यांच्यानंतर अडीच महिन्यांपूर्वी संभाजी पोवार यांच्याकडे या पदाचा प्रभारी कार्यभार देण्यात आला. मात्र, घाटे यांच्या काळातील प्रलंबित व नवीन प्रस्तावांवर पोवार कोणताच निर्णय घेत नाहीत. त्या प्रस्तावांमधील त्रुटीही ते दाखवत नाहीत. त्यामुळे अनुदानाचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून शाळांकडून ते काय ‘साध्य’ करू इच्छितात, असा सवाल उपस्थित होत आहे. हे अनुदान थकल्यामुळे निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सकस पोषण आहार देताना शाळांची दमछाक होत आहे.
सही न करण्याचे गौडबंगाल कळेना
दिव्यांग विभागातून गेलेल्या फायलींवर प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी संभाजी पोवार सहीच करत नाहीत. पंधरा-पंधरा दिवस ती फाइल आपल्याकडे ठेवत पुन्हा ती दिव्यांग विभागाकडे पाठवून दिली जात आहे. त्यावर कोणताच शेरा मारला जात नसल्याने या विभागातील अधिकाऱ्यांनाही या फायलींचे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न पडला आहे.
दिव्यांग शाळा -१८, विद्यार्थीसंख्या- ७५०
दिव्यांग शाळांचे वेतनेतर अनुदान थकवून अधिकारी कशाची अपेक्षा करत आहेत. हे अनुदान त्वरित द्या, अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगांना घेऊन जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढणार. - जयराज कोळी, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष, कोल्हापूर
संबंधित शाळांच्या प्रस्तावात त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी शाळांना कळवल्या आहेत. त्रूटींची पूर्तता केल्यानंतर हे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवले जातील. - संभाजी पोवार, प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.