१२ हजार कामगार लाभांपासून वंचित
By admin | Published: December 24, 2014 11:42 PM2014-12-24T23:42:16+5:302014-12-25T00:08:26+5:30
सेवापुस्तकांचा घोळ : प्रशासनाचे बोटचेपे धोरण
प्रवीण देसाई - कोल्हापूर -सेवापुस्तकांच्या नूतनीकरणाच्या घोळात जिल्ह्यातील सुमारे १२ हजार बांधकाम कामगारांवर लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. यासाठी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाचे बोटचेपे धोरण कारणीभूत आहे. त्यामुळे कामगार कल्याण मंडळाच्या निर्देशानुसार दिल्या जाणाऱ्या लाभांना या कामगारांना मुकावे लागत आहे. जिल्ह्यात नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची संख्या ४४ हजार आहे.
कामगारांना ज्यामुळे लाभ मिळू शकतात, त्या सेवापुस्तकांचे नूतनीकरण करण्याचा कालावधी १५ महिन्यांचा आहे. पंधरा महिने पूर्ण झाल्यानंतर कामगारांनी वारंवार सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधून नूतनीकरणाबाबत मागणी केली; परंतु प्रत्येक वेळी कुठले ना कुठले कारण सांगून या कार्यालयाने त्याबाबत टाळाटाळच केली आहे.
याबाबत सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाला कळविले आहे. त्यांच्याकडून नवीन सेवापुस्तक काढा किंवा मुंबइतून नूतनीकरण करून या, अशी उत्तरे दिली जातात. नवीन सभासदासाठी ८५ रुपये, तर नूतनीकरणासाठी ६० रुपये शुल्क आहे. सेवापुस्तकाच्या कागदपत्रांची यादी क्लिष्ट आहे. ती जमवतानाच दमछाक होते. त्यातच नवीन पुस्तक काढणे त्रासदायक ठरणार आहे.
सेवापुस्तकांचे नूतनीकरण ज्या-त्या भागात व्हावे यासाठी प्रत्येक तालुक्याला महिन्यातून दोन वेळा शिबिरे घेतली जाणार आहेत. मुळातच या कार्यालयात चार क्लार्क आहेत. मूळ कामामध्ये २७ कामगार कायद्यांसह इतर विषय येतात. त्यामध्ये कामगार कल्याण मंडळाचे अतिरिक्त काम आल्याने नूतनीकरणासारखी कामे वेळेत करणे शक्य होत नाही.
- सुहास कदम, सहायक कामगार आयुक्त
सेवापुस्तकांच्या नूतनीकरणासंदर्भात वेळोवेळी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधला आहे. कामगारांचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिलेले आहे; परंतु अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांची सबब पुढे करीत याबाबत टाळाटाळ सुरू आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे.
- कॉ. जोतिराम मोरे,
जिल्हा उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना
बांधकाम कामगारांना मिळणारे लाभ
कामगाराची पत्नी किंवा बांधकाम कामगार महिला गर्भवती असल्यास नॉर्मल डिलिव्हरी झाल्यास १० हजार रुपये व सिझेरियन झाल्यास १५ हजार रुपये
कामगारांच्या पाल्यांना इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत वार्षिक १२०० रुपये शिष्यवृत्ती. इयत्ता आठवी ते १० वीपर्यंत २४०० रुपये, ११वी ते पुढील शिक्षणासाठी २००० पासून ३५ हजार रुपये शिष्यवृत्ती वर्षाला
कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास शासनाकडून दोन लाख रुपये मिळतात; तर काम करताना अपंगत्व आल्यास १ लाख रुपये.
कामगारांच्या विवाहासाठी १० हजार रुपये
क्षयरोग, कर्करोग, आदी दुर्धर आजार असल्यास उपचारांसाठी २५ हजार रुपये.
नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास अंत्यविधीसाठी पाच हजार रुपये
कामगाराचा मृत्यू झाल्यास वारसांना वर्षाला १२ हजार रुपयांची पेन्शन.