विकास सेवा संस्थांचे काम गतिमान होणार, संगणकीकरणासाठी १५३ कोटींची तरतूद

गावपातळीवरील या विविध कार्यकारी सेवा संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर कृषी कर्ज पुरवठा करण्याचे काम गेले अनेक वर्षे या संस्थांच्या माध्यमातून होत आले आहे.

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा म्हणजेच विकास सेवा संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी १५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून तो पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज पुरवठा करण्यात त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा संरचनेची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. गावपातळीवरील या विविध कार्यकारी सेवा संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर कृषी कर्ज पुरवठा करण्याचे काम गेले अनेक वर्षे या संस्थांच्या माध्यमातून होत आले आहे.

केंद्र सरकारने २९ जून २०२२ रोजी केंद्रपुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचा संगणकीकरण कार्यक्रम जाहीर केला असून त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आपल्या हिश्श्याचे १५३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अंतर्गत असलेल्या २० हजार ९८६ सेवा संस्था कार्यरत आहेत. यातील १२ हजार संस्थांचे पहिल्या टप्प्यात संगणकीकरण होणार आहे.

या संस्थांच्या माध्यमातून सभासदांना संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या आधारे विविध सेवा पुरवण्याचा शासनाचा मानस असून यामुळे वार्षिक हिशोब, सुलभ कर्ज पुरवठा, निर्दोष कर्ज वसुली आणि गैरकारभारावर नियंत्रण यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

राज्यातील कृषी कर्ज पुरवठा

सन                 शेतकरी संख्या            झालेला पीक कर्ज पुरवठा
२०२१/२२      ५४ लाख ४ हजार         ४८ हजार ९०८ कोटी रुपये
[यातील १८ हजार ४१७ कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा सेवा संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ ६० टक्के शेतकरी या कर्जासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांवर अवलंबून आहेत.]            

सध्या कर्ज पुरवठ्यापासून ते वसुलीपर्यंतची सर्व माहिती संकलित करताना मनुष्यबळाचा वापर होता. त्यामुळे माहिती संकलनामध्ये विलंब होतो. सेवा संस्थांच्या संगणकीकरणामुळे ही माहिती विनाविलंब मिळेल. त्यामध्ये एकवाक्यता राहील. महत्त्वाचे म्हणजे रोजची माहिती रोजच भरावी लागणार असल्यामुळे गैरकारभारावरही नियंत्रण येऊ शकेल. -डॉ. ए. बी. माने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक, कोल्हापूर