सुनेच्या बाळंतपणासाठी नको सासऱ्याला निवडणूक ड्युटी, सरकारी कर्मचाऱ्यांची भन्नाट कारणे

कोल्हापूर जिल्ह्यातून १६०० जणांचे अर्ज दाखल, कोणाला मिळते सूट..वाचा सविस्तर

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : सुनेचे बाळंतपण आहे. त्यामुळे निवडणुकीची ड्युटी नको, अशी सासऱ्याची मागणी आहे. मी खूप बिझी असल्याने मला वेळ नाही, मी एमपीएससीचा अभ्यास करीत आहे, आठ वर्षांपूर्वी पतीचे निधन झाले आहे, अशी भन्नाट कारणे देत जिल्ह्यातील जवळपास १६०० कर्मचारी-शिक्षकांनी मतदानाच्या दिवशी कामकाजातून मला वगळावे, अशी विनंती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे. यातील कारणांची सत्यता पडताळूनच अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर केले जाणार आहेत.

लोकसभेसाठी जिल्ह्यात कोल्हापूर आणि हातकणंगले मतदारसंघासाठी ७ मे रोजी मतदार होणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील १९ हजारांवर शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांना निवडणूक ड्युटी लावण्यात आली आहे. त्यांचे पहिले प्रशिक्षण ५ तारखेला पार पडले. त्यावेळी गैरहजर असलेल्या १ हजार ४० कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

निवडणुकीची ड्युटी नको म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जवळपास १६०० कर्मचाऱ्यांचे अर्ज आले आहेत. त्यामध्ये काही जणांची कारणे अगदी योग्य आहेत किंवा खरेच त्यांना ही ड्युटी करणे अडचणीचे आहे, पण बहुतांश जणांनी फक्त जबाबदारीचे काम नको, यासाठी वाट्टेल ती कारणे देऊन ड्युटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यातील अनेक कारणे तर भन्नाट आणि न पटणारी आहेत.

कोणाला मिळते सूट

• गरोदर माता, स्तनदा माता .
• गंभीर आजार असलेली व्यक्ती
• दीर्घकाळ रजेवर असलेली व्यक्ती
• मोठी शस्त्रक्रिया
• निवृत्तीला ६ महिने राहिले आहेत
• तातडीच्या सेवा द्यावी लागते असे क्षेत्र
• जास्त दिव्यांगत्व असलेली व्यक्ती

दिलेली कारणे

• नातेवाइकाचे लग्न
• रक्तदाब आणि मधुमेह
• मराठी येत नाही
• पीएच. डी. सुरू आहे
• नवरा-बायको दोघांना ड्युटी कशाला?
• पालकांकडे, मुलांकडे लक्ष द्यायला कोणी नाही

जबाबदारी नको, हे मूळ कारण

पाच वर्षांतून एकदा आणि जास्तीत जास्त दोन ते तीन दिवसांसाठी निवडणुकीची ड्युटी असते. ज्यांना खरेच अडचणीचे आहे, त्यांना वगळले तर इतरांना फक्त जबाबदारीचे काम नको असते किंवा चूक झाली तर काय करायचे, ही भीती असते. त्यामुळे ते ड्युटी रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात.

महिलांनाही नको केंद्राध्यक्षाची जबाबदारी

केंद्राध्यक्षाची जबाबदारी ही मुख्यत्वे पुरुष कर्मचाऱ्यांनाच दिली जाते. मोजून शंभर महिलांना केंद्राध्यक्षाची जबाबदारी देण्यात येत आहे. मात्र, तीदेखील नको असे महिलांचे म्हणणे आहे. महसूल प्रशासनातील ५० टक्के कामकाज महिला सांभाळतात, पोलिस अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी अशा मोठ्या पदांची जबाबदारी महिला सांभाळत असताना एक दिवसाची केंद्राध्यक्षाची जबाबदारी महिलांना नको आहे.