‘मानवाधिकार’कडे १७ हजार तक्रारी प्रलंबित

एस. आर. बन्नूरमठ यांची माहिती : सर्वाधिक पोलीस खात्याकडून हक्कांची पायमल्ली

कोल्हापूर : राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे आतापर्यंत ६८ हजार ४२६ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यांपैकी १७ हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत. १५ हजार ४९६ तक्रारी निकालात काढल्या आहेत. दोन हजारांपेक्षा अधिक तक्रारींमध्ये शासनास २१ लाख ४८ हजार नुकसान भरपाई संबंधितास देण्याचा आदेश दिला आहे, अशी माहिती राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एस. आर. बन्नूरमठ यांनी बुधवारी शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
दिवसभर सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांतील तक्रारींवर सुनावणी झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी ते बोलत होते.
बन्नूरमठ म्हणाले, राज्यात २००१ साली मानवी हक्क आयोगाची स्थापना झाली. दोन वर्षांपासून आयोगाला अध्यक्ष आणि सदस्य नव्हते. त्यामुळे कामकाज ठप्प होते. सप्टेंबर २०१३ मध्ये मी आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. आयोगाकडे सरासरी रोज ५० ते ६० तक्रारी येत आहेत. शासकीय यंत्रणेकडून मानवी हक्कांची पायमल्ली झाल्याचीच तक्रार सुनावणीस पात्र ठरते. आमच्या कार्यकक्षे बाहेरील तक्रारीही येत आहेत. त्यांची सुनावणी घेतली जात नाही. आलेल्या तक्रारींपैकी निम्म्या तक्रारी कार्यकक्षेत येत नाहीत. आयोगाकडे आलेल्या अधिकाधिक तक्रारी गतीने निर्गत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
आयोगाकडून विनामूल्य सेवा दिली जाते. वकील फी किंवा वकील देण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे कोणाकोणाला मानवी हक्काची पायमल्ली झाली, असे वाटते त्या सर्वांनी आयोगाकडे तक्रार करावी. याशिवाय आयोगाने ३० तक्रारी स्वत:हून दाखल करून घेतल्या आहेत. लोकांच्या घरापर्यंत आयोग नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
विभागीय स्तरावर सुनावणी घेतली जात आहे. व्यापक जनजागृती केली जात आहे.
वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांतून आलेल्या बातम्यांची दखल घेऊनही तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात आहे.
सर्वच विभागांकडून हक्काची पायमल्ली होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. परंतु, सर्वाधिक तक्रारी पोलीस विभागाविरोधात येत आहेत. आलेल्या तक्रारींची छाननी करण्यासाठी न्यायाधीश, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी दर्जाचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे विविध पातळ्यांवर प्रत्येक तक्रारीची छाननी होते.
आयोगाचे सदस्य भगवंतराव मोरे म्हणाले, न्याय्य पद्धतीने काम करणाऱ्या पोलीस व अधिकाऱ्यांना मानवी हक्क आयोगाची भीती बाळगण्याची गरज नाही. मानवी हक्कांची पायमल्ली न करताही गुन्हेगारांकडून माहिती काढण्याचे कौशल्य अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांकडे आहे. (प्रतिनिधी)


पहिल्यांदा नोंदणीची माहिती
मानवी हक्क आयोगाचे फलक लावून अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. आयोगाचे सदस्य, अध्यक्ष असल्याचे स्वयंघोषितपणे जाहीर करून व्हिजिटिंग कार्डे छापली आहेत, याकडे लक्ष वेधले असता बन्नूरमठ म्हणाले, अशा स्वयंसेवी संस्था नोंदणीकृत आहेत का, याची माहिती घेतली जात आहे. मानवी हक्क आयोगाच्या कोणत्याही शाखा नाहीत. त्यात कोणालाही सहभागी करून घेतले जात नाही. आयोगाला नुकसान भरपाईचा आदेश करण्याचा अधिकार आहे. थेट कारवाई करता येत नाही. कारवाईची शिफारस शासनाकडे केली जाते. गंभीर घटनेत स्वत: आयोग उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करते.


आज जागृती कार्यक्रम
विश्रामगृहात आज, गुरुवारी सकाळी ११ ते १ या वेळेत
राज्य मानवी हक्क आयोगाचा जागृती कार्यक्रम होईल.
दुपारी तीन ते पाच या
वेळेत पोलीस अधिकारी यांच्यासाठी ‘संवेदना’
कार्यक्रम होणार आहे.