अपात्र कर्जमाफीची १८ फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीतील अपात्र ११२ कोटींबाबत १८फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. शुक्रवारी याबाबत सुनावणी झाली. यामध्ये इतर सर्व दाव्यांमध्ये केंद्र सरकारला नोटिसा लागू झाल्याचे मान्य करून मूळ दावा अंतिम सुनावणीसाठी ठेवला.

ठळक मुद्देअपात्र कर्जमाफीची १८ फेबु्रवारी अंतिम सुनावणी‘दौलत’ बाबत शुक्रवारी सुनावणी

कोल्हापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीतील अपात्र ११२ कोटींबाबत १८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. शुक्रवारी याबाबत सुनावणी झाली. यामध्ये इतर सर्व दाव्यांमध्ये केंद्र सरकारला नोटिसा लागू झाल्याचे मान्य करून मूळ दावा अंतिम सुनावणीसाठी ठेवला.

केंद्र सरकारने २००७-०८ मध्ये देशातील शेतकऱ्यांची ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी केली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे २७० कोटींचा लाभ झाला; पण कर्जमाफीवर तक्रारी झाल्याने ‘नाबार्ड’च्या तपासणीत जिल्हा बॅँकेशी संलग्न ४८ हजार शेतकऱ्यांची ११२ कोटींची कर्जमाफी अपात्र ठरविण्यात आली.

हे पैसे ‘नाबार्ड’ने वसूल केल्याने बॅँकेसह शेतकरी अडचणीत आले. याविरोधात जिल्हा बॅँकेने उच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. अनेक वर्षांच्या लढाईनंतर उच्च न्यायालयाने ‘नाबार्ड’चे म्हणणे फेटाळून लावत या शेतकऱ्यांना पात्र ठरविले होते; पण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ‘नाबार्ड’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते.

यावर, शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. कर्जमाफीला आव्हान देताना ‘नाबार्ड’ने न्यायालयात ७२ दावे दाखल केलेले आहेत. त्यांपैकी एका दाव्यात केंद्र सरकार हजर राहिले आहे. इतर दाव्यांमध्ये सरकारला नोटिसा लागू न झाल्याच्या कारणावरून ही सुनावणी होत नव्हती. मात्र शुक्रवारी न्यायालयाने इतर सर्व दाव्यांत केंद्र सरकारला नोटिसा लागू झाल्या आहेत, हे मान्य करून मूळ दावा अंतिम सुनावणीसाठी ठेवला आहे.

‘दौलत’ बाबत शुक्रवारी सुनावणी

दौलत साखर कारखानाच्या ताब्याविरोधात ‘न्यूट्रियंट्स’ कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होऊ शकली नाही. जिल्हा बॅँकेने कारखान्याचा बेकायदेशीररीत्या ताबा घेतला असून, या प्रकणाबाबत लवाद नेमण्याची विनंती कंपनीने केली आहे. यावर शुक्रवारी (दि. १५) सुनावणी होणार आहे.