एफआरपी थकविणारे १८ साखर कारखाने रडारवर : साखर आयुक्त आक्रमक

वारंवार नोटिसा पाठवून, मुदतवाढ देऊनही साखर कारखानदार जुमानत नसल्याने अखेर साखर आयुक्तांनी निवडणूक संपल्यावर लागलीच कारवाईचा धडाका सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांना आरआरसीअंतर्गत साखर जप्तीची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली असून, नोटिसा तयार ठेवण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देएफआरपी थकविणारे १८ साखर कारखाने रडारवर‘आरआरसी’च्या नोटिसा काढण्याची प्रक्रिया सुरू

कोल्हापूर : वारंवार नोटिसा पाठवून, मुदतवाढ देऊनही साखर कारखानदार जुमानत नसल्याने अखेर साखर आयुक्तांनी निवडणूक संपल्यावर लागलीच कारवाईचा धडाका सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांना आरआरसीअंतर्गत साखर जप्तीची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली असून, नोटिसा तयार ठेवण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील २२ पैकी १८ कारखाने या कारवाईअंतर्गत आयुक्तांच्या रडारवर आले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या धामधुमीतून विश्रांती मिळत नाही तोवर साखरजप्तीच्या कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याने साखर उद्योग हबकला आहे.

ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसार ऊस तुटल्याच्या आत १०० टक्के एफआरपी देय असतानाही साखरेला दर व मागणी नसल्यामुळे पैसा नसल्याचे सांगत साखर कारखानदारांनी ८० : २० च्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे बिले अदा केली आहेत. प्रत्येक कारखान्याकडून अजून प्रतिटन किमान ५०० रुपये थकीत आहेत.

ही एफआरपी अदा करावी याबाबत पुणे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पदभार घेतल्यापासून सातत्याने कारखानदारांना लेखी सूचना दिल्या आहेत; पण जिल्ह्यातील चार कारखान्यांचा अपवाद वगळता याकडे कुणीही गांभीर्याने पाहिलेले नाही. ३० मार्चपर्यंत थकीत एफआरपी द्या, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या होत्या. त्याचेही पालन झाले नाही.

दरम्यान, या कालावधीत लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता आणि निवडणूक कामात यंत्रणा अडकल्याने कारवाईच्या बाबतीतील निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. बुधवारी (दि. २४) आचारसंहिता शिथिल झाल्यावर लगेच आयुक्तांकडून थकीत एफआरपीचा अहवाल मागवून कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

‘एफआरपी’साठी कमी पडणारी रक्कम देण्यासाठी केंद्र सरकारने व्याजाचा भुर्दंड सोसून बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मुभा दिली आहे. हे कर्ज घेऊन ही एफआरपी भागविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच साखरेचे दर ३१०० रुपयांपर्यंत वाढविल्यानेही हातात काही रक्कम शिल्लक राहत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी साखरेचा उठावच नसल्याने ते देणे शक्य नसल्याचे कारखानदार सांगत आहेत.

1. जिल्ह्यातील एकूण कारखाने : २२
2. एफआरपी थकविणारे कारखाने : १८
3. पूर्ण एफआरपी दिलेले : ०४
4. आतापर्यंत दिलेली एफआरपी : ३११५ कोटी ५४ लाख
5. थकीत एफआरपी : ६८५ कोटी ७४ लाख.
    

१०० टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने

सरसेनापती संताजी घोरपडे (सेनापती कापशी), हेमरस शुगर्स (राजगोळी) या दोन कारखान्यांनी अनुक्रमे १८४ कोटी ७९ लाख व १९० कोटींची १०० टक्के एफआरपी उत्पादकांना सर्वांत प्रथम अदा केली आहे. डी. वाय. पाटील (गगनबावडा), दूधगंगा (बिद्री) या दोन कारखान्यांनी अनुक्रमे १५ कोटी २४ लाख व ३० कोटी ८१ लाखांची रक्कम मागील आठवड्यात खात्यावर जमा केली आहे.

कारखानानिहाय दिलेली व शिल्लक एफआरपी (आकडे कोटींत)

कारखाना         दिलेली             शिल्लक

1. आजरा             ७२                १५.४६
2. भोगावती         ८८.५०            २५.८१
3. राजाराम        ११२.७८           ०४.३९
4. शाहू                १९८                ३३.००
5. दत्त               ३०७.२४           ३७.४३
6. बिद्री                १८६.१९            -----
7. गडहिंग्लज         ६६.१४          १०.८२
8. जवाहर             ४२१.२४         ९१.१४
9. मंडलिक             ११२.५८        २३.०७
10. कुंभी            ११९.७३                ३९.४३
11. पंचगंगा         १४०.३९            ६५.४१
12. शरद              १५७.९६           १८.९३
13. वारणा             ११२.४२        १४९.२२
14. गायकवाड         ५७.७१          १०.४३
15. डी. वाय.            ८७.१२           ------
16. दालमिया           २२५.६१       ४२.३५
17. गुरुदत्त           १६१.६६         ६२.०२
18. इको केन          ४५.७४          ०९.९७
19. हेमरस               १९०.००      --------
20. महाडिक              ४८.७१      १०.७०
21. घोरपडे                १८४.७९      -------
22. तांबाळे               ५७.८९         .३५