प्रदूषणमुक्तीसाठी नाग नदीला १९०० कोटी; कोल्हापूरच्या पंचगंगेला ठेंगा

प्रकल्प अंमलबजावणीस मंजुरी : १२ वेळा केंद्रासह राज्याकडे प्रस्ताव, तरीही बेदखल

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नागपूर येथील नाग नदीप्रदूषण प्रतिबंधासाठी १९२६ कोटींच्या प्रकल्प अंमलबजावणीस राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने सोमवारी मंजुरी दिली. याउलट देशातील दहा नद्यांमध्ये प्रदूषित असलेल्या कोल्हापुरातील पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी आतापर्यंत १२ वेळा शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून ठेंगा दाखवण्यात आला आहे. केंद्र, राज्य सरकार भरीव निधी देण्यास बेदखल करीत असल्याने पंचगंगा गटारगंगा बनत आहे.

तीन दशकांहून अधिक काळ पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी लोकचळवळीचा दबाव वाढल्याने प्रशासन शासनाकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवत आहे. ग्रामपंचायत ते लोकसभा निवडणुकीत हा प्रश्न प्रमुख पक्षाचे उमेदवार प्रचारात ऐरणीवर आणतात. पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांना निधी मिळवता आला नाही. तर नागपूर महापालिकेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील नाग नदीतील प्रदूषण प्रतिबंधासाठी पाठवलेल्या १९२६ कोटींच्या आराखडा अंमलबजावणीस नुकतीच मान्यता मिळाली आहे.

यामध्ये सर्वाधिक केंद्र सरकारचा १११५ कोटींचा, राज्य सरकारचा ५०७ कोटी, नागपूर महापालिकेचा ३०४ कोटींचा हिस्सा आहे. केंद्र आणि राज्यातील सत्तेच्या चाव्या नागपुरात असल्याने विकासातही त्यांना झुकते माप मिळाल्याचे समोर आले आहे. दुसऱ्या बाजूला सत्तेचे केेंद्र नसल्याने कोल्हापूर पंचगंगेला निधीसाठी केवळ प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

• कोल्हापूर, इचलकरंजी, १५ मोठ्या गावांतील सर्वाधिक सांडपाणी पंचगंगेत मिसळते.
• पाच औद्योगिक वसाहतीमधील सांडपाणीही जबाबदार
• चार साखर कारखान्यांवर फौजदारी खटले, तरीही हंगामात रसायनमिश्रित पाणी नदीतच सोडले जाते.
• अलीकडे ९७ कोटी निधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पडून
• पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात
• महायुतीच्या सरकारमध्ये नदीत मूर्ती, निर्माल्य विसर्जित करून प्रदूषण निर्मूलन उपक्रमाचा फज्जा

तिथे आणि येथे..

नागपुरात महापालिकेने पुढाकार घेऊन एकत्रित असा आराखडा तयार करून राज्य, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. येथे पंचगंगेसाठी निधीसाठी महापालिका, जिल्हा परिषद स्वतंत्र आराखडा तयार करते आणि आपापल्या विभागाकडे पाठपुरावा करते. एकत्रित प्रस्ताव पाठवलेला नाही. निधी न मिळण्यात या दोन विभागांचा समन्वय नसणे, लोकप्रतिनिधींचा राजकीय दबदबा नसणे ही दोन प्रमुख कारणे असल्याचे पुढे आले आहे.

केवळ प्रस्तावाचे आकडे बदलेले

सन २०१४ मध्ये १०८ कोटी त्यानंतर ९४ कोटी, २७ कोटी, २५२ कोटी आणि आता ९७ कोटी असे वेगवेगळ्या आकड्यांचे निधीसाठी १२ प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत. नवीन सरकार आणि अधिकारी आले की प्रस्तावातील केवळ आकडे बदललेले आहेत.

पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी एकत्रितपणे प्रस्ताव तयार करून केंद्र, राज्य शासनाकडे निधीसाठी पाठवण्यात आलेला नाही. पाठपुरावाही झालेला नाही. म्हणून भरीव निधीही मिळालेला नाही. - उदय गायकवाड, पर्यावरणतज्ज्ञ, कोल्हापूर