Kolhapur: विशाळगड तोडफोडप्रकरणी २ कोटी ८५ लाखांचे नुकसान, जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती

फोटो, व्हिडीओ व्हायरल केल्यास कारवाई

कोल्हापूर : विशाळगड मोहिमेच्या निमित्ताने गडासह गजापूर, मुस्लीमवाडी येथील घरे, दुचाकी-चारचाकी वाहने व सार्वजनिक मालमत्तांचे अंदाजे २ काेटी ८५ लाखांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल शासनाला सादर केला असून घरनिहाय अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. बाधित नागरिकांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी मंगळवारी दिली.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, बाधित नागरिकांना मदत पुरविण्यासाठी तातडीने प्रयत्न केले जात आहेत. कोल्हापूरला सामाजिक सलोख्याची परंपरा असून आपण ती अबाधित राखू, या प्रकरणात दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

१०० मिळकतींचे अतिक्रमण काढले

जिल्हाधिकारी म्हणाले, गेल्या दोन दिवसांत १०० मिळकतींचे अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. कारवाईनंतर अस्ताव्यस्त पडलेले साहित्य, मलबा खाली आणले जाईल. पावसाळा असल्याने रहिवासी अतिक्रमण काढले जाणार नाही. स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन अतिक्रमण काढले जात आहे. काही जणांनी स्वत:हून त्यासाठी मदत केली आहे. झालेली घटना दुर्दैवीच आहे; पण तोडफोड रोखण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. दोषी समाजकंटकांवर कारवाई केली जाईल. मदत करणाऱ्यांना तेथे जाण्यासाठी अडवले जाणार नाही.

नुकसान झालेल्या मिळकती अशा

हॉटेल व घरे : ४२, दुचाकी : २८, चारचाकी : ८, सार्वजनिक मालमत्ता : २ ( प्राथमिक अंदाजित नुकसानीची रक्कम २.८५ काेटी). प्रत्येक मिळकीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी तांत्रिक टीमची नियुक्ती केली असून पुढील दोन दिवसांत हे पंचनामे पूर्ण केले जाणार आहेत. नुकसानभरपाईसाठी हा अहवाल शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. यासह अल्पसंख्याक विभाग, मदत व पुनर्वसन, महसूल, गृह अशा सर्व विभागांना मदत मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले आहेत.

म्हणून अतिक्रमण काढले नाही..

विशाळगडावरील मोजक्याच मिळकतींबाबत न्यायालयाची स्थगिती होती मग अन्य अतिक्रमणे दीड वर्ष का हटवली नाही यावर जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, जून २०२३ मध्ये या विषयावरील घडामोडी झाल्या होत्या. त्यानंतर अतिक्रमण हटविण्यावर सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू होते. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश उठल्यावरच एकत्रित कारवाई करण्याचा विचार होता; पण आता हा विषय निघाल्यावर आम्ही सरकारी वकिलांचे मार्गदर्शन घेतले. त्यांच्या सल्ल्यानेच ज्या मिळकतींबाबत स्थगिती आदेश नाहीत त्या काढण्यास अडथळा नाही हे कळाल्यानंतर आम्ही कारवाई सुरू केली.

फोटो, व्हिडीओ व्हायरल केल्यास कारवाई

या प्रकरणातील आक्षेपार्ह फोटो व व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. काही मुस्लीम संघटनांनी नागरिकांना कोल्हापुरात येण्याचे आवाहन केले आहे यावर जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, कोणीही याबाबतचे फोटो व व्हिडीओ व्हायरल करू नये किंवा सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.