महापौरांसह २० नगरसेवक अडचणीत

जातपडताळणीचा गुंता : निवडणूक आयोगाची सहा महिन्यांची मुदत संपत आली तरीही प्रमाणपत्र सादर नाही

कोल्हापूर : राज्य निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली सहा महिन्यांची मुदत संपत आली तरीही जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने महापौर अश्विनी रामाणे, उपमहापौर शमा मुल्ला, महिला बालकल्याण समिती सभापती वृषाली कदम यांच्यासह महानगरपालिकेचे २० नगरसेवक अडचणीत आले आहेत. विभागीय जातपडताळणी समितीकडे सुरू असलेली सुनावणी रखडल्याने या नगरसेवकांच्या हाती जातपडताळणी प्रमाणपत्र पडलेले नाही. त्यामुळे त्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक दि. १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या २२ तर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या ११ प्रभागांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र पुढील सहा महिन्यांत महानगरपालिकेला सादर करणे राज्य निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे. ही मुदत आज, शनिवारी सायंकाळी संपत आहे. मात्र, केवळ १३ नगरसेवकांनीच आतापर्यंत असे जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले आहे तर उर्वरित २० नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी विभागीय जातपडताळणी समितीसमोर सुरू आहे. निवडणूक आयोगाची मुदत आज, शुक्रवारी संपत आली तरी जातपडताळणी प्रमाणपत्र हातात पडले नसल्याने या नगरसेवकांची घालमेल वाढली आहे.
महापौर अश्विनी रामाणे, उपमहापौर शमा मुल्ला, महिला बालकल्याण समिती सभापती वृषाली कदम यांच्यासह सुभाष बुचडे, संदीप नेजदार, स्वाती यवलूजे, नीलेश देसाई, कमलाकर भोपळे, अफजल पिरजादे, किरण शिराळे, हसीना फरास, सचिन पाटील, नियाज खान, संतोष गायकवाड, अश्विनी बारामते, सविता घोरपडे, विजयसिंह खाडे-पाटील, दीपा मगदूम, रिना कांबळे, मनिषा कुंभार आदी नगरसेवकांचा जात प्रमाणपत्र मिळाले नसलेल्यांमध्ये समावेश आहे. या सर्वांना कोणत्याही परिस्थितीत शनिवारी सायंकाळपर्यंत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी विभागीय जातपडताळणी समितीच्या अध्यक्षांना दि. २१ एप्रिलला पत्र लिहून संबंधित नगरसेवकांची जातपडताळणी प्रमाणपत्रे दि. ३० एप्रिलपूर्वी द्यावीत, असे कळविले आहे; परंतु समितीने गेल्या महिन्या दीड महिन्यापासून नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यावर सुनावणी सुरू केली आहे. वास्तविक ती आधीपासून होणे आवश्यक होते. सुनावणीचे काम रखडल्यामुळे नगरसेवकांना प्रमाणपत्र शनिवारपर्यंत मिळतील की नाही याबाबत शंकाच आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत.

नगरविकास विभागास अहवाल देणार
जातपडताळणी प्रमाणपत्र निवडणूक झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत देणे संबंधित नगरसेवकांवर बंधनकारक आहे. त्यांनी या गोष्टीचा पाठपुरावा करायचा आहे.


जर मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र महापालिकेस मिळाले नाही, तर संबंधित नगरसेवकांसंबंधीचाअहवाल राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला जाणार आहे.

हा अहवाल सोमवारीस पाठविला जाईल, त्यानंतर नगरविकास विभागाच्या सूचनेप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे नगरसचिव तथा सहायक आयुक्त उमेश रणदिवे यांनी सांगितले.