२० नगरसेवकांचे पद धोक्यात?

कारवाईचा चेंडू नगरविकासकडे : मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयश

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आरक्षित जागेतून निवडणूक लढवून विजयी झालेल्या २० नगरसेवकांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र मुदतीत सादर करता आले नाही. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद धोक्यात येण्याची शक्यता वाढली आहे. याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल महानगरपालिका प्रशासनाकडून नगरविकास विभागास पाठवून देण्यात येणार असून, पुढील कारवाई त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत विजय झालेल्या नगरसेवकांना पुढील सहा महिन्यांत म्हणजे ३० एप्रिल २०१६ पर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होेते. त्यानुसार संबंधित ३३ नगरसेवकांनी विभागीय जातपडताळणी समिती क्रमांक २ यांच्याकडे रीतसर अर्ज करून विनंती केली होती. गेल्या चार महिन्यांपासून सर्वच नगरसेवकांच्या अर्जानुसार जातपडताळणी समितीकडून सुनावणी सुरूहोती. दोन दिवसांपूर्वी ही सुनावणी पूर्ण झाली. त्यातील पाच नगरसेवकांना यापूर्वीच पडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले असून, ते त्यांनी महानगरपालिकेस सादरही केले आहे. गेल्या दोन दिवसांत आठ नगरसेवकांना तसे प्रमाणपत्र मिळाले.
महापौर अश्विनी रामाणे, उपमहापौर शमा मुल्ला, महिला बाल कल्याण समिती सभापती वृषाली कदम यांच्यासह सुभाष बुचडे, संदीप नेजदार, स्वाती यवलूजे, नीलेश देसाई, कमलाकर भोपळे, अफजल पिरजादे, किरण शिराळे, हसिना फरास, सचिन पाटील, नियाज खान, संतोष गायकवाड, अश्विनी बारामते, सविता घोरपडे, विजयसिंह खाडे-पाटील, दीपा मगदूम, रिना कांबळे, मनीषा कुंभार, आदी नगरसेवकांचा जात प्रमाणपत्र मिळाले नसलेल्यांमध्ये समावेश आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्र न मिळालेल्यांमध्ये समावेश आहे. या सर्वांना शनिवारी सायंकाळपर्यंत जातपडताळणी प्रमाणपत्र महानगरपालिकेकडे सादर करणे आवश्यक होते; परंतु शनिवारीही त्यांना ते मिळाले नाही.
समिती कार्यालयात गर्दी
विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्रमांक २ च्या कार्यालयात शनिवारी वीसही नगरसेवक व त्यांच्या समर्थकांनी गर्दी केली होती. परंतु, त्यांना समितीचे अध्यक्ष भेटले नाहीत. ते पुणे येथे कामानिमित्त गेल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे सर्वच नगरसेवकांची घालमेल वाढली. त्यांनी फोनवर संपर्क साधून समितीचे अध्यक्षांकडे विचारणा केली. त्यांनीही प्रक्रिया अपूर्ण असल्याने तसे प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे सांगितले. शेवटी काही तरी तुमचे लिखित पत्र द्यावे, अशी विनंती नगरसेवकांनी केली. तेव्हा समितीकडून महानगरपालिकेस पत्र देण्यात आले. संबंधित नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत विभागीय जातपडताळणी समितीकडे सुनावणी झाली असून, अंतिम निर्णय झालेला नाही. कार्यवाही अद्याप सुरू आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. समितीच्या उपायुक्त तथा सदस्य सचिव चव्हाण यांनी दिलेले हे पत्र सर्व नगरसेवकांनी महानगरपालिकेस सादर केले.
‘नगरविकास’कडे
अहवाल पाठविणार
३० एप्रिल ही शेवटची मुदत संपून गेली तरी नगरसेवकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले नाही, त्याची दखल घेत नगरसचिव तथा सहायक आयुक्त उमेश रणदिवे सोमवारी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविणार असून, या प्रकरणी निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करणार आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. आता कारवाईचा चेंडू नगरविकास विभागाच्या कक्षेत गेला आहे.