kolhapur: कोरोना गेला, हक्काचे मानधनही जाणार का?; कंत्राटी कर्मचारी, पुरवठादारांचे २१ कोटी रुपये थकीत

रुग्णवाहिका चालकांचे १६ महिन्यांचे वेतन थकले

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : कोरोना काळात या कर्मचाऱ्यांनी पडेल ती कामे केली, अगदी मृतदेह उचलण्यापासून ज्यांना कोणीच नाही अशांना बरे करून घरी पाठवेपर्यंत सेवा दिली. अनेक पुरवठादारांनी केवळ अधिकाऱ्यांच्या शब्दावर कोट्यवधींचे साहित्य आणून पोहाेच केले; परंतु या सगळ्यांची दोन वर्षांची २१ कोटी रुपयांचे मानधन आणि देयके मिळाली नसल्याने त्यांना जिल्हा परिषदेच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ आली आहे.

२०२० आणि २०२१ मध्ये कोरोनाच्या दोन लाटांमध्ये जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांना भरती करण्यात येत होते. प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र कोविड सेंटर्सही सुरू करण्यात आली. या ठिकाणी विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या पुढाकाराने करण्यात आले.
अगदी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळांसाठी आरटीपीसीआर किटपासून ते त्या-त्या सेंटर्सच्या ठिकाणी पाण्याच्या सुविधेपासून ते प्लंबिंगच्या कामापर्यंत, औषधांच्या पुरवठ्यापासून ते संगणक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यापर्यंतच्या अनेक कामांचा यामध्ये समावेश होता. त्याचबरोबर वाढत्या रुग्णांना हाताळण्यासाठी, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगपासून ते अगदी मृतदेह उचलण्यासाठीही जादाचे मनुष्यबळ घ्यावे लागले.

नवीन प्रयोगशाळा, टेस्टिंग किटचे तब्बल १ कोटी ६० लाख रुपये देणे आहे, सुमारे साडेआठशे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी या काळात आपली सेवा दिली आहे. मात्र, पहिल्या लाटेतील तीन महिन्यांचे आणि दुसऱ्या लाटेतील ४ महिन्यांचे त्यांचे मानधन दोन वर्षे होत आली तरी अजूनही अदा करण्यात आलेले नाही. केवळ या कर्मचाऱ्यांचे सुमारे १४ कोटी रुपयांचे मानधन थकीत आहे. शासनाने तातडीने निधीचा पुरवठा करून ही रक्कम अदा करण्याची मागणी होत आहे.

परत हाक मारली तरी येणार नाही

आपत्तीच्या काळात कोल्हापूरमध्ये मदतीला कोणी नाही म्हणत नाही. परंतु, अशा पद्धतीने जेव्हा घरातील मंडळीही स्मशानभूमीत जायला तयार नव्हती अशावेळी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली. परंतु, त्यांना आणि ज्यांनी गरजेच्या वेळी वस्तूंचा पुरवठाही केला त्यांनाही शासनाने निधी न देता फाट्यावर मारले आहे.

मंत्री, अधिकारी काय करतात?

ज्यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रवेश झाला तेव्हा हसन मुश्रीफ ग्रामविकास मंत्रिपदी होते, पालकमंत्री सतेज पाटील होते, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर होते. या तिघांनीही कोणत्याही सुविधेत कमतरता पडू देऊ नका, अशा सूचना दिल्या होत्या. असे असताना कोरोना संपल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना आणि पुरवठादारांना या नेत्यांसह अधिकाऱ्यांनीही वाऱ्यावर का सोडले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

रेमडेसिविरचे ८० लाख थकले

गंभीर आजारी असलेल्या कोरोना रुग्णांना रेमडेसिविर द्या म्हणून खासदार, आमदार सातत्याने जिल्हा परिषदेत फोन करीत होते. अगदी सर्वसामान्यांनाही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मोफत रेमडेसिविर मिळाले. परंतु, कंपनीचे मात्र अजूनही ८० लाख रुपये थकले आहेत.

रुग्णवाहिका चालकांचे १६ महिन्यांचे वेतन थकले

जिल्हा परिषदेत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरील १०२ राष्ट्रीय रुग्णवाहिकांवर कार्यरत असलेल्या चालकांचे १६ महिन्यांचे वेतन थकले आहे. शासनाकडून निधी न आल्यामुळे हे वेतन थकल्याचे सांगण्यात आले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या स्तरावर १०२ राष्ट्रीय रुग्णवाहिका या ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जातात. कोरोना काळामध्ये जीव धोक्यात घालून काम केलेले हे चालक गरोदर मातांना २४ तास संदर्भ सेवा देणे, कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया झालेल्या रुग्णांना ने आण करणे, नवजात शिशु पूर परिस्थिती आपत्कालीन रुग्ण यांना रात्री-अपरात्री सेवा देण्याचे काम करीत असतात. परंतु, या वाहन चालकांना गेली १६ महिने त्यांचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे या सर्वांनी नुकतीच जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर वेतन अदा करण्याची विनंती केली आहे. अनेकांच्या घरी वयोवृद्ध नागरिक असून, कर्जाचे हप्तेही वेळेमध्ये भरणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये हे चालक हतबल झाले आहेत.