जिल्हा परिषदेचे शासनाकडून २४ कोटींचे येणे

पाटील यांनी सोमवारी अन्य पाच पदाधिकाऱ्यांसह आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले कोरोना, महापूर अशा कारणांमुळे ही आढावा बैठक थोडी उशिरा झाली. या सभागृहाची मुदत चार महिन्यांनी संपणार आहे. त्यामुळे सदस्यांना कामासाठी विकास निधीची गरज आहे. म्हणूनच शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. संबंधित विभागांना याचे प्रस्ताव देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जलजीवन मिशनचे काम पिछाडीवर आहे. ८०० पैकी केवळ १४० योजनांची तयारी झाली आहे. ऑक्टोबरपर्यंत एजन्सी नेमून बाकी योजनांची अंदाजपत्रके तयार केली जातील, असे संबंधितांनी सांगितले आहे. बांधकाम विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण आहे. त्यामुळे स्वतंत्र उपविभागांची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले, असे पाटील यांनी सांगितले.

उपाध्यक्ष जयवंतराव शिंपी, सभापती वंदना जाधव, रसिका पाटील, शिवानी भोसले, कोमल मिसाळ यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने व सर्व विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.