जिल्ह्याला २५० कोटी कृषीकर्जमाफी शक्य

थकबाकीदारापेक्षा ‘सरसकट’ची मानसिकता : ‘यूपी’च्या धर्तीवर एक लाखापर्यंत निर्णय अपेक्षित; शेतकऱ्यांना आशा

कोल्हापूर : उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफी मिळाली तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे अडीच लाख शेतकऱ्यांना तिचा लाभ होणार आहे. थकबाकीदारांबरोबरच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काहीतरी देण्याची राज्य सरकारची मानसिकता आहे; त्यामुळे जिल्ह्यासाठी किमान २५० कोटींची कर्जमाफी होऊ शकते.
देशाचे राजकारण आतापर्यंत शेतकऱ्यांभोवतीच फिरले आहे. निवडणुकीत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी गोंडस घोषणा करायच्या आणि मैदान मारून न्यायचे हे काही नवे नाही. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली आणि ‘न भूतो न भविष्यती’ असे यश भाजपला मिळाले; पण पंतप्रधान मोदी यांचा शब्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी खरा करीत राज्यातील ८६ लाख शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत कर्जमाफी केली.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी काही नवीन नाही. शिवसेनेबरोबर कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी यासाठी आग्रही आहे. दोन्ही कॉँग्रेसनी तर अखंड अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कर्जमाफीच्या मागणीसाठी धारेवर धरले आहे. तेवढे करून ते थांबले नाहीत, तर रखरखत्या उन्हात संघर्षयात्रा काढून त्यांनी सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. कर्जमाफी देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकही मंत्री म्हणत नाहीत; पण ती कधी देणार याबाबतही ते काहीच बोलत नसल्याने शेतकरी अस्वस्थ झाला आहे.
उत्तर प्रदेशने एक लाखापर्यंत कर्जमाफी केल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर का असेना, पण सरकार काहीतरी निर्णय घेईल, असे वाटत आहे. मध्यंतरी सहकार विभागाने जिल्हानिहाय थकीत कर्जाची माहिती घेतली आहे; पण सरकारची मानसिकता पाहता केवळ थकबाकीदारांना कर्जमाफी न देता नियमित कर्जपुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ कसा होईल, याची चाचपणी सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे.
उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर निर्णय घेतला तर सगळ्याच शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या माध्यमातून दरवर्षी २ लाख ४२ हजार, तर ३४ राष्ट्रीयीकृत बॅँकांच्या माध्यमातून ६८ हजार शेतकरी २५०० कोटी पीककर्ज घेतात. त्यांपैकी बहुतांश शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत. एक लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, तर जिल्ह्यातील किमान अडीच लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.

थकबाकीचे प्रमाण वाढले !
यंदा उसाच्या तुटवड्यामुळे फेबु्रवारीमध्येच साखर कारखान्यांचा हंगाम संपला. उसाचे उत्पादन घटल्याने कारखान्यांच्या पहिल्या ऊस बिलातून ७५ टक्के कर्ज खाती भागली आहेत. त्यामुळे वाटप २५०० कोटींपैकी सुमारे ९०० कोटी अद्याप शेतकऱ्यांकडून येणे आहे. जूनपर्यंत त्याची वसुली झाली नाही तर ते थकीत जाणार आहे.


केंद्र व राज्य सरकारची अशी होती योजना
केंद्र सरकार
पाच एकरांच्या आतील शेतकऱ्यांचे २००७ पूर्वीचे संपूर्ण थकीत कर्ज माफ.
पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांसाठी कर्ज सवलत योजना.
राज्य सरकार
सर्वच शेतकऱ्यांना सरसकट वीस हजार रुपये कर्जमाफी.