जिल्ह्याला २५२ कोटींची कर्जमाफी शक्य

‘सरसकट’च्या निकषाकडे नजरा : ४८ हजार अत्यल्प, अल्पभूधारकांचा समावेश; शेतकऱ्यांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्य सरकारने अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी २५ जुलैपूर्वी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याचा सुमारे २५२ कोटींचा थेट फायदा जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्याशिवाय सरसकट कर्जमाफीस तत्त्वत: मंजुरी दिल्याने त्याच्या निकषांकडे नजरा लागल्या असून, उर्वरित शेतकऱ्यांना यातून दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा, या मागणीसाठी गेले दोन-तीन महिने सारा महाराष्ट्र धुमसत आहे. कॉँग्रेस, राष्ट्रवादीसह प्रमुख विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीसाठी संघर्ष यात्रा काढली. त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक-खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘आत्मक्लेश यात्रा’ काढून ही मागणी लावून धरली; तर १ जून पासून खुद्द शेतकरीच रस्त्यावर उतरल्याने सरकार हादरले. सर्वपक्षीय सुकाणू समितीची स्थापना करून आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने समितीला चर्चेसाठी बोलावले. रविवारी मुंबईत झालेल्या चर्चेत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेत सरसकट कर्जमाफीसही तत्त्वत: मान्यता देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
जिल्ह्यात मार्च २०१७ अखेर ३४ हजार ७५१ अत्यल्पभूधारक, तर १३ हजार ४७० अल्पभूधारक शेतकरी थकीत आहेत. या ४८ हजार २२१ शेतकऱ्यांची २५१ कोटी ८९ लाख रुपये थकबाकी माफ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय झाला तर उर्वरित शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. आपल्याकडे ऊस उत्पादकांचे नवे-जुने जून अखेर सुरू असते. या काळात जरी शेतकऱ्यांनी पैसे भरले किंवा काही कारणास्तव थकीत राहिले तरी हे सगळे सरसकट मध्ये सापडणार आहेत.
मखलाशी करणाऱ्या दूध संघांना चाप
ऊस उत्पादकांप्रमाणे दूध उत्पादकांनाही एकूण उत्पन्नातील ७० टक्के हिस्सा देण्याचे धोरण सरकारने घेतले आहे. यामुळे मखलाशी करून दूध दर कमी देणाऱ्या दूध संघांना चांगलाच चाप बसणार आहे. जिल्ह्यात दूध दरात कमालीची स्पर्धा आहे. राज्याचा दूध दर कोल्हापूरवरच ठरतो. ‘गोकुळ’ दूध दर, दरफरक व इतर सोयी-सुविधांच्या माध्यमातून उत्पन्नातील ८१ टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना देतो.
शेतकऱ्यांचा विजय
शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व असा संप करून आपल्या मागण्या मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडले. त्यांनी कुठलेही राजकीय नेतृत्व न घेता स्वत:च्या हिमतीवर हा लढा लढून हे यश मिळविले आहे. सरकारने १ जूनपूर्वीच हा निर्र्णय घेतला असता तर शेतकऱ्यांना संपावर जाण्याची वेळ आली नसती. वेळ झाला असला तरी शेवट गोड झाल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी दिली.
सर्वप्रथम राजू शेट्टींची मागणी
देशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी दोन वर्षांपूर्वी खासदार राजू शेट्टी यांनी सर्वप्रथम केली होती. त्यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी ‘आत्मक्लेश’ यात्रेच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले होते.
‘अपात्र’मुळेच आकडा फुगला
केंद्र सरकारच्या २००८ मधील कर्जमाफीत जिल्हा बॅँकेला २७९ कोटींची माफी झाली होती; पण ‘नाबार्ड’च्या तपासणीत त्यातील ११२ कोटी अपात्र ठरविले होते. दोन वर्षे न्यायालयीन लढाई होऊन ही कर्जमाफी पात्र ठरविली; पण ‘नाबार्ड’ने हे पैसे अद्याप शेतकऱ्यांना परत केले नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम थकीतच दिसते. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेचा थकबाकीचा आकडा फुगला आहे.