ओबीसीत समाविष्ट जातींच्या पुनर्विलोकनावर २६ला निर्णय

'मागास वर्ग आयोगाच्या कायद्यानुसार मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी या यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य प्रगत जातींना यादीतून वगळावे'

कोल्हापूर : मागासवर्ग आयोग कायदा २००५ मधील कलम ९ व ११ नुसार ओबीसी यादीतील समाविष्ट ३४२ जातीचे पुनर्विलोकन करा, यातील प्रगत जातींना बाहेर काढा असे झाले तरच मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार आहे. याबाबत आयोगाने तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी केली. यावर आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश ॲड. चंद्रलाल मेश्राम व ॲड. बी. सी. सगर-किल्लारीकर यांनी २६ तारखेच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले. या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी लढा देण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.

मागास वर्ग आयोगाच्या कायद्यानुसार मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी या यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य प्रगत जातींना यादीतून वगळावे लागणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी सकल मराठा समाजाचे निमंत्रक दिलीप देसाई, बाबा इंदुलकर, वसंतराव मुळीक यांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोगाच्या सदस्यांची भेट घेतली. यावेळी समाजकल्याण विभागाचे सहआयुक्त विशाल लोंढे उपस्थित होते.

आयोगाच्या सदस्यांनी यावेळी सकल मराठा समाजाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना २६ मे रोजी मुंबईत होणाऱ्या बैठकीसाठी निमंत्रित केले. आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य व मंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीत मराठा समाजाने भावना मांडाव्यात. त्यावेळी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले. यावेळी सुनीता पाटील, चारुशीला पाटील, चंद्रकांत पाटील, राजू लिंग्रस, संजय काटकर, अमरसिंह निंबाळकर, रुपेश पाटील उपस्थित होते.

आयोग राजकारण्यांच्या हातची बाहुली : ॲड. इंदुलकर

यावेळी ॲड. बाबा इंदुलकर म्हणाले, इम्पिरिकल डेटा नसल्याचे कारण सांगून आजवर मराठा आरक्षण डावलले गेले. ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकवायचे असेल तर मागासवर्ग आयोगाने कलम ९ व ११ ची कार्यवाही केली पाहिजे. पण हे आयोग म्हणजे राजकारण्यांच्या हातची बाहुली आहे. नेत्यांना आपल्या मतांचा गठ्ठा कमी करायचा नसल्याने ते हा निर्णय घेणार नाहीत. पण आता मराठा समाज कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लढा देईल.

अडचणींचा पाढा..

यावेळी आयोगाच्या सदस्यांनीच आपल्यासमोरील अडचणींचा पाढा वाचला. आयोगाकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत, शासन आमचे ऐकत नाही, आमच्या ठरावांवर निर्णय घेत नाही, कायद्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही. नागरिकांकडून आलेली पत्रे उघडण्यासाठीसुद्धा स्टाफ नाही, क्लर्क नाही अशा अडचणी सांगितल्या. त्यामुळे ज्यांच्याकडे दाद मागावी तेच अडचणीत असल्याचे बैठकीत दिसले.