काळ्या खणीचा २८ कोटीचा प्रस्ताव

महापालिकेस पोहोच मिळाली : फेरप्रस्तावाच्या सहा फेऱ्या पूर्ण; पाठपुराव्याची गरज

सांगली : काळ्या खणीची फाईल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातून हरविल्याने महापालिकेने फेरप्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. नव्या दरामुळे फेरप्रस्तावात सव्वा कोटी रुपयांची वाढ झाली असून हा प्रस्ताव आता २८ कोटी ४0 लाखांवर गेला आहे. फाईल हस्तांतराची पोहोचही शुक्रवारी महापालिकेला मिळाली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे एक पत्र महापालिकेत २२ जून रोजी आल्यानंतर महापालिकेला धक्का बसला. काळ्या खणीची फाईलच मिळाली नसल्याचा उल्लेख या पत्रात होता. महापालिकेला फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मंत्रालयाने दिल्याने कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून फेरप्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. महापालिकेने यापूर्वी राज्य शासनाकडे दोनवेळा या प्रकल्पाची फाईल पाठविली होती. राज्य शासनाने ही फाईल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर केल्याचेही सांगितले होते. तसे पत्रही राज्य शासनाने महापालिकेला पाठविले होते. याशिवाय महापालिकेनेही स्वतंत्रपणे प्रकल्पाची फाईल केंद्र शासनाकडे पोस्टलद्वारे पाठविली होती. याची पोहोचपावतीही महापालिकेला प्राप्त झालेली होती. तरीही मंत्रालयाने फाईल मिळत नसल्याचे सांगितल्याने महापालिकेला फेरप्रस्ताव तयार करावा लागला.
गेल्या दहा वर्षांपासून काळी खण सुशोभिकरणाच्या प्रकल्पासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सुरुवातीला मदन पाटील यांच्या सत्ताकाळात हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर महाआघाडी सत्तेवर असताना याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. शहरातील पुष्पराज चौकाजवळ सुमारे १० हेक्टर क्षेत्रात काळी खण असून, त्यातील पाण्याची सरासरी उंची साडेसहा मीटर आहे. या तलावाचे संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय तलाव संवर्धन विभागाकडे सुरुवातीला १४ कोटींचा प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्राने प्राथमिक मान्यताही दिली. पण न्यायालयीन वादामुळे महापालिकेला निधी प्राप्त होऊ शकला नाही. त्या प्रकल्पाचे २५ कोटींचे दुरूस्ती अंदाजपत्रक केंद्राला सादर झाले. पण २०१३-१४ ची दरसूची लागू झाल्यानंतर प्रकल्पाचा खर्च आणखी तीन कोटीने वाढला. २७.१८ कोटींच्या प्रस्तावाला राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली होती.
सध्या हा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात होता. केंद्रातील सरकार बदलल्यानंतर महापालिकेने या प्रकल्पाबाबत स्मरणपत्र पाठविले होते. त्यानंतर याबाबत कोणताही पाठपुरावा करण्यात आला नव्हता. आता नव्या प्रस्तावासाठी महापालिका व भाजपचे खासदार संजय पाटील यांच्यामार्फत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)

राज्य व केंद्राची संयुक्त योजना
या प्रकल्पातील २० टक्के हिस्सा राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून प्राप्त होणार आहे, तर केंद्राकडून ७० टक्के निधी मिळणार होता. या प्रकल्पात सिल्ट ट्रॅप, कुंपण, वॉटर एरियेटर्स, पादचारी मार्ग, सायन्स सेंटर, चिल्ड्रन पार्क, मत्स्यालय, बोटिंग क्लब, अम्फी थिएटर आदीचा समावेश होता. काळी खण सांगलीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने कोल्हापूरच्या रंकाळा तलाव सुशोभिकरणाच्या धर्तीवर ही योजना राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.