‘कृषिपंप’ कनेक्शनसाठी २८०० कोटींचे कर्ज घेणार

नसिम सनदी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : निधीअभावी कृषिपंपासाठीच्या वीज जोडण्या प्रलंबित राहून, शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाला सामोेरे जावे लागल्याने महावितरणने कर्ज काढून शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तीन वित्तीय संस्थांकडून २८०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाणार आहे. या कर्जाला राज्य शासनाने दोन वर्षांची हमीही दिली आहे.
विदर्भ, मराठवाडा वगळून उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकºयांना याचा लाभ होणार आहे. निधीअभावी गेल्या वर्षभरात फक्त ८०० जोडण्या होऊ शकल्या. आता या निर्णयामुळे कोल्हापूर व सांगलीतील १५ हजार प्रलंबित जोडण्यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. कृषिपंपाची थकबाकी नगण्य असतानाही कोल्हापूर, सांगली, साताºयासह उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकºयांना महावितरणकडून वीज जोडणी वेळेत मिळत नाही. याउलट विदर्भ, मराठवाड्यात थकबाकी असतानाही त्यांना मात्र जोडणी देताना हात सैल सोडला जातो. याविरोधी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकºयांनी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आवाज उठविला. महाराज्य इरिगेशन फेडरेशनने सातत्याने मोर्चे, आंदोलने, मंत्र्यांसोबत बैठका या माध्यमांतून वीजजोडणी मिळावी म्हणून सातत्याने आवाज उठविला आहे. त्याला लोकप्रतिनिधींचेही बळ मिळाल्याने प्रलंबित वीजजोडणीच्या
मुद्द्याने पेट घेण्यास सुरुवात केली आहे.
ऐन विधानसभेच्या तोंडावर हा मुद्दा पेटणे परवडणारे नसल्याचे लक्षात आल्याने सरकारने तातडीने हालचाली करत ‘महावितरण’ने जोडणी देण्यासाठी मदत करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
२८ जूनला जीआर काढून कृषिपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडण्या देण्यासह १०५ नवीन उपकेंद्रे उभारण्याकरिता लागणारा निधी बँकांकडून कर्जाऊ स्वरूपात घेण्यासह या कर्जाला दोन वर्षांसाठीची हमी सरकारने घेतली आहे. मार्च २०२० पर्यंत हे काम पूर्ण करा, असेही आदेशाद्वारे सूचित केले आहे.
कोल्हापूर, सांगलीत
१५ हजार जोडण्या प्रलंबित
उर्वरित महाराष्ट्रातील कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील उच्चदाब वितरण प्रणालीच्या अजून १५ हजार जोडण्या प्रलंबित आहेत.
यातील मार्च २०१८ पूर्वी मागणी केलेल्या १३ हजार ८९० अर्जांचा समावेश आहे. यातील ८०० जोडण्यांची कामे गेल्या वर्षभरात पूर्ण झाली आहेत; त्यासाठी ३११ कोटींचे टेंडर काढण्यात आले होते. त्यानुसार कामे झाली आहेत.
उर्वरित कामे सुरू असून, निधी उपलब्ध होईल तसे मार्च २०२० पर्यंत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. मार्च २०१८ नंतर २२६७ नवीन अर्ज आले आहेत. यात कोल्हापूरचे ८१३ आणि सांगलीचे १४१५ आहेत. निधीअभावी टेंडर प्रक्रिया अद्याप सुरूझालेली नाही.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ही प्रक्रिया सुरू होईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. निधी आल्यानंतर टेंडर काढून प्रलंबित जोडण्यांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.