तीनशे रुपये शेतकऱ्यांच्या पदरात शक्य

७५ :२५ फॉर्म्युल्यामुळे उर्वरित रक्कम देणे बंधनकारकच : नियामक मंडळाच्या बैठकीत होणार अंतिम दर

आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. 0७ : उत्पन्नातील ७५ टक्के (उपपदार्थ तयार करणारे कारखाने) वाटा शेतकऱ्यांना द्यावा, हा कायदा असल्याने साखर कारखान्यांना उर्वरित रक्कम द्यावीच लागणार आहे. एकंदरीत, जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती व मानसिकता पाहता, अजून किमान प्रतिटन दोनशे ते तीनशे रुपये शेतकऱ्यांच्या पदरात पडू शकतात. गेल्या गाळप हंगामातील उसाला आणखी प्रतिटन पाचशे रुपये ‘स्वाभिमानी’ची, तर एक हजार रुपयांची शेतकरी संघटनेने मागणी केली आहे.

यंदाच्या हंगामात सरासरी ३५ रुपये साखर विक्री झाली, त्याचबरोबर बगॅस, मोलॅसिसलाही चांगला भाव असल्याने कारखानदारांनी आणखी पैसे द्यावेत, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. यासाठी संघटनेच्या कारखानदारांना अल्टिमेटम दिल्याने हंगामानंतर पुन्हा ऊसदराचे आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे. यंदा साखरेसह इतर उपपदार्थांना चांगला भाव आहे; पण उसाच्या तुटवड्यामुळे सर्वच कारखान्यांचे हंगाम पूर्ण क्षमतेने चालू शकले नाहीत. त्यामुळे कामगारांचे पगार, मागील दोन वर्षे ‘एफआरपी’साठी काढलेले कर्जाचे हप्ते यांचा ताळमेळ घालताना कारखानदारांना कसरत करावी लागते, ही वस्तुस्थितीही आहे.

केंद्र सरकारच्या कायद्याप्रमाणे एकूण उत्पन्नातील ७५ टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना द्यावा आणि उर्वरित २५ टक्क्यांमध्ये व्यवस्थापन खर्च भागवावा लागणार आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एफआरपी +१७५ रुपये शेतकऱ्यांना दिलेले आहेत. कागल तालुक्यातील कारखान्यांनी यामध्ये आणखी १०० ते १२५ रुपये जादा दिलेले आहेत. साधारणत: ७५ : २५ फॉर्म्युल्यानुसार प्रत्येक कारखान्याचा अंतिम दर वेगवेगळा निघणार आहे; पण तो सरासरी तीन हजार रुपये प्रतिटन द्यावा लागेल. आतापर्यंत कारखान्यांनी २६०० ते २८०० रुपयांपर्यंत पैसे शेतकऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे उर्वरित दोन-तीनशे रुपये द्यावे लागणार आहेत.

कारखानदारांची एकंदरीत मानसिकता व आर्थिक स्थिती पाहता बहुतांश कारखाने ही रक्कम देताना आढेवेढे घेतील, असे वाटत नाही. ऊस दर नियामक मंडळाच्या बैठकीत सर्वच कारखान्यांना आपला ७५ : २५ फॉर्म्युल्यानुसार हिशेब द्यावा लागणार आहे. साधारणत: जुलैपर्यंत ही माहिती सरकारकडे सादर करून आॅगस्टपर्यंत अंतिम दर निश्चित होऊ शकतो.

दर बसतो; पण द्यायचा कसा?

आम्ही ७५ : २५ फॉर्म्युल्यानुसार दर देणे लागतो; पण पैसे नसल्याने दर द्यायचा कसा? असा पेचही अनेक कारखान्यांसमोर आहे. गेल्या दोन हंगामांचे कर्ज डोक्यावर असताना यासाठी तरतूद कशी करायची, असा प्रश्न कारखानदारांसमोर आहे.