चंदगडमधील ३0 ग्रा.पं. सदस्य अडचणीत

पायउतार व्हावे लागणार : वर्ष उलटले तरी जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही

चंदगड : चंदगड तालुक्यात जुलै २०१५ मध्ये निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र चंदगड निवडणूक विभागाकडे सादर न केल्याने १८ ग्रामपंचायतींच्या ३० मागास उमेदवारांना निवडून येऊनही पदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे. याबाबतचा अहवाल तहसीलदार डॉ. सुचिता शिंदे यांनी कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला आहे.
जुलै २०१५ मध्ये तालुक्यातील ३९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. यामध्ये ९८ उमेदवार निवडून आले होते. यामधील ६८ उमेदवारांनी वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र, यापैकी ३० उमेदवारांनी वारंवार सूचना, नोटिसा देऊनही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.
निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत कोणत्याही मागासवर्गीय उमेदवारांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बधंनकारक असते. मात्र, निवडून आलेल्या ३० उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाच्या या नियमाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पदावर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या उमेदवारांचे नाव व गाव कंसात - पुंडलिक मष्णू मर्णहोळकर (म्हाळेवाडी), संजय तुकाराम पाटील, अर्चना कृष्णात पाटील (मुगळी/सोनारवाडी), पुणेश्वर लक्ष्मण सुतार (मलतवाडी), संजय भरमू सुतार (हाजगोळी), शांता रामलिंग सुतार (हाजगोळी), बाबू खेमाना कांबळे (हाजगोळी), अनिता संदीप सुतार (माडवळे), साधना शिवाजी कांबळे (माडवळे), मनाली भागोजी सुतार (केरवडे/वाळकुळी), नुसरत बाळासाहेब मुल्ला (कोवाड), सुजाता गोविंद देशमुख (आसगाव), गोपाळ सटुप्पा सुतार (ढोलगरवाडी), अशोक भरमाण्णा राजस (ढोलगरवाडी), दशरथ विष्णू गावडे (पुंद्रा), शांताबाई पांडुरंग नाईक (दाटे), सुरेश मारुती जरळी (दिंडलकोप), रूपाली मारुती नाईक (राजगोळी बुद्रुक), निर्मला दत्तू कांबळे (राजगोळी बुद्रुक), रत्नकांत बाळू गावडे (नागवे), दिलीप गुंडू भोसले (नागवे), निर्मला मोहन गुरव (नागवे), यल्लूबाई इराप्पा नाईक (सुरुते), केदारी कल्लाप्पा कांबळे (सुरुते), लक्ष्मी आनंदा कांबळे (सुरुते), यमुना जकाप्पा सुतार (होसूर), पांडुरंग शिवाजी सुतार (होसूर), कलावती प्रकाश सोनार (बसर्गे), संगीता लक्ष्मी कांबळे (बसर्गे) व तुळसा लक्ष्मण आतवाडकर (कौलगे) यांचा समावेश आहे.
नियमांच्या अधीन राहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्यास या उमेदवारांची पदे रद्द होऊन त्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे जिल्हाधिकारी काय निर्णय देतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)