राज्यातील भूविकास बँकेचे ३३ हजार शेतकरी कर्जमुक्त होणार, कर्मचाऱ्यांचा वनवासही संपणार

राज्यातील ३३ हजार शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होणार आहे. त्यांचे प्रचलित दराने १ हजार २ कोटी ७७ लाख रुपयांची कर्जे माफ होणार आहेत.

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : राज्यातील भूविकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या दोन दिवसात होणार असून, राज्यातील ३३ हजार शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होणार आहे. त्यांचे प्रचलित दराने १ हजार २ कोटी ७७ लाख रुपयांची कर्जे माफ होणार आहेत. कर्मचाऱ्यांचा वनवासही संपुष्टात येणार असून राज्य सरकारने सहकार विभागाकडून माहिती मागवली आहे.

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतीसह पूरक व्यवसायासाठी दीर्घ मुदतीने कर्जपुरवठा करण्याचे काम राज्यातील भूविकास बँकांनी केले. पाणीपुरवठ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा झाल्याने ग्रामीण भागात पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी सिंचनाचे क्षेत्र वाढले त्यामध्ये भूविकास बँकांचे योगदान खूप मोठे आहे; मात्र दीर्घ मुदतीची कर्ज वसुली काहीसी मंदावली आणि शासनाच्या कचखाऊ धोरणामुळे बँका अडचणीत आल्या.

वसुली ठप्प झाली आणि बँकांना अखेरची घरघर लागली. बँकांचे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले. वसुली थांबल्याने पगार होईनात, त्यातच राज्य सरकारने बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेतला. अवसायक मंडळ कार्यरत झाल्याने वसुलीला वेग येईल, असे वाटत असतानाच सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीचा धडाका लावल्याने ‘भूविकास’ची वसुली पूर्णपणे थांबली.

महाविकास आघाडीने १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी भूविकास बँकेच्या थकबाकीदारांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. सात-आठ महिने शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सात/ बारावर भूविकासचे कर्ज दिसत असल्याने इतर कर्जे घेता येत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सगळ्यांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने थकबाकी, कर्मचाऱ्यांची देणी, मालमत्ता याची माहिती मागवली आहे. उद्या, शुक्रवारी कर्जमाफीची घोषणा होणार असून तशी तरतूद होणार असल्याचे समजते. त्यानुसार राज्यातील ३३ हजार ८९५ शेतकऱ्यांचा सात/बारा कोरा होणार आहे.

साडेपाचशे कोटींच्या मालमत्ता

राज्यात भूविकास बँकांच्या त्या त्या शहरातील मोक्याची ठिकाणी मालमत्ता आहेत. त्याची बाजारभावानुसार ५५५ कोटी ६१ लाख रुपये मूल्यांकन होते. या मालमत्ता राज्य सरकार ताब्यात घेणार आहे.

३२ महिने पगाराविना

कोल्हापूर भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना ३२ महिने पगार नाही. तर विदर्भ व कोकणातील भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना तब्बल दहा वर्षे पगाराची प्रतीक्षा आहे.

कोल्हापुरातील ९४२ शेतकऱ्यांना फायदा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ९४२ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे. त्यांचे प्रचलित दराने ४१.९३ कोटी तर ओटीएस नुसार ५.६१ कोटी माफी मिळणार आहे. तर २०८ कर्मचाऱ्यांना १२.२६ कोटी रुपये मिळणार आहेत.