‘भूविकास’च्या राज्यातील ३३ हजार शेतकऱ्यांना ३४८ कोटींची कर्जमाफी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : राज्यातील भूविकास बँकेच्या ३३ हजार ८९५ थकबाकीदार शेतकऱ्यांची ३४८ काेटी कर्जमाफी होणार असून याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहकार विभागाला बुधवारी दिल्या. त्याचबरोबर बँकेच्या सेवानिवृत्त ३२९६ कर्मचाऱ्यांची देय २८३ कोटींची रक्कमही देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

भूविकास बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची देणी, शेतकऱ्यांकडील थकीत रकमा व त्यांची वसुली, बँकेच्या मालमत्ता हे प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. याबाबत चर्चा करण्यासाठी बुधवारी मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यामध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. एकेकाळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली व शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर जाऊन दीर्घ मुदतीचे कर्ज देणारी बँक म्हणून ‘भूविकास बँके’चा नावलौकिक होता. मात्र ही बँक आर्थिक अडचणीत आली आणि २०१६ ला अवसायनात काढण्यात आली. तेव्हापासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, शेतकऱ्यांकडील थकबाकी, मालमत्ता हे प्रश्न भिजत पडले होते. कर्मचारी संघटनेने सातत्याने आंदोलन केल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यामध्ये सर्वच प्रश्नांवर निर्णय घेण्यात आले. भूविकास बँकेच्या ज्या मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेला हव्या आहेत, त्यांचा प्रस्ताव आठ दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना बँकेला दिल्या आहेत. उर्वरित मालमत्ता राज्य शासन घेणार असून, त्याचा पाठपुरावा करण्याचे आदेश सहकार व वित्त विभागाला अजित पवार यांनी दिले.

बैठकीला सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, भूविकास बँक कर्मचारी संघटनेचे नेते आनंदराव आडसूळ, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार वैभव नाईक, कर्मचारी संघर्ष कृती समिती महासंघाचे भागवत इंगळे, बबिता कोठेकर, आदी उपस्थित होते.

‘भूविकास’चा ८६ वर्षांचा प्रवास थांबला

राज्य सहकारी बँकेच्या अगोदर एक वर्ष म्हणजेच १९३५ ला भूविकास बँकेची स्थापना करण्यात आली. शेतकऱ्यांची ही बँक १९९७ पासून अडचणीत आली. कर्जवाटप थांबल्याने ‘नाबार्ड’ने अर्थपुरवठा बंद केला. त्यानंतर जानेवारी २०१६ पासून जिल्हानिहाय बँका अवसायनात काढण्यात आल्या. अखेर ८६ वर्षे सुरू असलेला बँकेचा प्रवास थांबला.

हे झाले महत्त्वपूर्ण निर्णय :

‘भूविकास’च्या मालमत्ता किती घेणार याबाबत आठ दिवसांत निर्णय घेण्याचे राज्य बँकेला आदेश

राज्य बँकेने असमर्थतता दर्शविलेल्या मालमत्ता राज्य शासन घेणार

थकबाकीदार ३३ हजार ८९५ शेतकऱ्यांची ३४८ कोटी कर्जमाफी

सेवानिवृत्त ३२९६ कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित २८३ कोटी देण्याचा निर्णय

फोटो ओळी : भूविकास बँकेच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत बुधवारी मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यामध्ये सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, आदी उपस्थित होते. (फोटो-१८०८२०२१-कोल-भूविकास बँक)