कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टरसाठी साडेतीन कोटींचा प्रकल्प मंजूर, राज्यातील पहिलाच प्रकल्प कोल्हापुरात 'या' तालुक्यात होणार

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत हा प्रकल्प मंजूर

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टरसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला ३ कोटी ४१ लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. कागल येथील बचत गट तालुका विक्री केंद्राच्या इमारतीमध्ये हा प्रकल्प साकारेल.

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत हा प्रकल्प मंजूर झाला असून, त्याचा कालावधी तीन वर्षे आहे. या प्रकल्पामध्ये २४० महिला चप्पल कारागीर काम करणार आहेत. या सर्वांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, उत्पादक युनिट चालू करणे आणि मार्केटिंग या सर्व बाबी विकसित करण्यात येणार आहेत. यातील ६० टक्के रक्कम केंद्र तर ४० टक्के रक्कम राज्य शासनाची आहे.

तत्कालीन प्रकल्प संचालक रवी शिवदास यांच्या काळात हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. सध्या चप्पल बनवणारे उद्योग, कारागिरांचे कौशल्य, कच्च्या मालाची व्यवस्था आणि मार्केटिंग व्यवस्थेतील भागीदार या आधारावर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. तत्कालीन ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रियदर्शिनी माेरे यांनी या प्रस्तावासाठी पूरक भूमिका घेतली आणि आता विद्यमान प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई यांच्याकडून अंमलबजावणीची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळेल व कारागीर महिलांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होणार असून, यासाठी इंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्याकडून तीन वर्षे प्रकल्प उभारणीसाठी तांत्रिक सहकार्य करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या उमेद, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानतर्फे हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

कंपनीची होणार स्थापना

चिंचवाड, वळिवडे, नेर्ले, तामगाव, पाचगाव, सांगरूळ, गडमुडशिंगी, मोरेवाडी, बहिरेश्वर, शिंगणापूर, कणेरीवाडी, सांगवडे या गावांचे सर्वेक्षण करून हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. या २४० महिला कामगारांमधून १५ ते २० महिलांचे संचालक मंडळ तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर कंपनी स्थापन करून ती नोंद करण्यात येणार आहे. यासाठी कागलमध्ये तालुका विक्री केंद्राच्या सध्या वापरात नसलेल्या इमारतीमध्ये कॉमन फॅसेलिटी सेंटर उभारण्यात येणार आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्यातून मंजूर झालेला हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील एकमेव प्रकल्प आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्रयत्नांना चांगले यश आले आहे. ग्रामीण भागातील चप्पल कारागीर महिला या कंपनीच्या माध्यमातून प्रशिक्षित तर होतीलच; परंतु त्यांच्या उत्पन्नामध्येही वाढ होईल, असा मला विश्वास वाटतो. कोल्हापुरी चप्पल जगभर नेण्यासाठी हा प्रकल्प सहाय्यभूत ठरेल. - संजयसिंह चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर