कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३५६ शासकीय वाहने भंगारात, केंद्र शासनाच्या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी

नवी गाडी येईपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने भाड्याची गाडी वापरण्याची मुभा

कोल्हापूर : केंद्र शासनाने वाहनांच्या वापराविषयीचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार १५ वर्षे वापरात असलेली शासकीय वाहने भंगारामध्ये काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांकडील ३५६ वाहने भंगारामध्ये काढण्यात आली आहेत. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.

कुठली वाहने भंगारमध्ये?

वायू प्रदूषणामध्ये प्रचंड वाढ होत असल्याने पहिल्या टप्प्यात शासकीय वाहने जी १५ वर्षे वापरात आहेत ती भंगारात काढण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

३५६ शासकीय वाहने भंगारमध्ये

पोलिस, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह सर्व शासकीय विभागांकडील १५ वर्षे वापरलेली शासकीय वाहने भंगारामध्ये काढण्यात आली आहेत. हा आकडा ३५६ इतका आहे.

कंत्राटी गाड्या घेण्याची सोय

ज्या अधिकाऱ्याला शासनाकडून गाडी मंजूर आहे अशा अधिकाऱ्याला आधीची गाडी भंगारात गेल्यानंतर प्रक्रियेनुसार नवी गाडी येईपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने भाड्याची गाडी वापरण्याची मुभा आहे. त्यामुळे गाडी नाही म्हणून विभागाचे काम थांबल्याचे प्रसंग कमी आहेत. जिल्हा परिषदेत मात्र काही अधिकाऱ्यांना गाड्या नाहीत; परंतु त्यांना कंत्राटी गाड्या घेण्यास परवानगी आहे.

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांकडील १५ वर्षे वापरलेल्या गाड्या भंगारात घालण्यात येत आहेत. यासाठी केंद्र शासनाने एक ॲप विकसित केले असून त्यावर माहिती भरण्यात आली आहे. त्यानुसार त्याचा केंद्रीय पातळीवरूनच लिलाव केला जातो. त्यानंतर ज्या त्या ठिकाणाहून या गाड्या भंगारात घालण्यासाठी उचलल्या जातात. - राेहित काटकर, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर