लसीकरणामध्ये ३७ टक्के आरोग्य कर्मचारी बाकी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2021 04:22 AM2021-02-13T04:22:44+5:302021-02-13T04:22:44+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : कोरोनाच्या काळामध्ये जिवाची बाजी लावणारे आराेग्य कर्मचारी कोरोना लसीकरणासाठी मात्र तितक्या ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोरोनाच्या काळामध्ये जिवाची बाजी लावणारे आराेग्य कर्मचारी कोरोना लसीकरणासाठी मात्र तितक्या उत्साहाने प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. आतापर्यंत केवळ ६३ टक्के शासकीय व खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात १६ फेब्रुवारीपासून लसीकरण सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात शासकीय आणि खासगी आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी अशा ३४ हजार ९६७ जणांना लस देण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, बुधवार, ९ फेब्रुवारीपर्यंत यातील १७,८०६ जणांनी म्हणजे ६३ टक्के जणांनी लस घेतली आहे.
आता ८ फेब्रुवारीपासून पोलीस, महसूल आणि पंचायत राज व्यवस्थेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लस देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. सध्या पंचायत राजमधील कर्मचाऱ्यांची नावे अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. ज्यांना-ज्यांना लस देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे त्यांना प्रेरणा मिळावी, काहींच्या मनात भीती असेल तर ती दूर व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनीही लसीकरण करून घेतले आहे. सध्या जिल्ह्यातील २५ आरोग्य केंद्रांमध्ये लसीकरणाची साेय करण्यात आली आहे.
चौकट
इतर विभागांचे उद्दिष्ट
महसूल १,५३६
पोलीस प्रशासन ५,९००
नगरपालिका, महानगरपालिका ७,४८०
एकूण १४,९१६
चौकट
ग्रामीण भागातील सर्वात चांगले काम
१ पुलाची शिरोली प्राथमिक आरोग्य केंद्र १०० टक्के
२ ग्रामीण रूग्णालय, गारगोटी ८६ टक्के
३ उपजिल्हा रूग्णालय, गडहिंग्लज ८३ टक्के
नागरी भागातील सर्वात चांगले काम
१ सदर बाजार, कोल्हापूर नागरी केंद्र १०४ टक्के
२ राजारामपुरी, कोल्हापूर नागरी केंद्र ९९ टक्के
३
सर्वात कमी लसीकरण
१ सीपीआर रूग्णालय २४ टक्के
चौकट
लसीकरण कमी होण्याची कारणे
१ पहिल्यापेक्षा कोरोनाचे कमी झालेले प्रमाण.
२ त्यामुळे मनातील भीती गेली आहे.
३ २८ दिवसांनंतर इतरांचे अनुभव पाहून लस घेण्याची मानसिकता.
४ शास्त्रीय माहितीचा अभाव.
चौकट
कोविड संपलेला नाही
रोज जिल्ह्यात कोविडचे रूग्ण सापडत आहेत. हा आजार संपल्यासारखे सर्वत्र वातावरण होत आहे. मात्र. हे धोकादायक असून, शासनाने घालून दिलेल्या अटी आणि नियमांचे पालन करण्याची तीव्र गरज असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.