जिल्ह्यातील ४ हजार ५७८ बालके कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर

आरोग्याचा प्रश्न गंभीर : केंद्र शासनाच्या निधीअभावी ग्राम बालविकास केंद्रे वर्षभरापासून बंद; बेभरवशाच्या उपाययोजना

अशोक डोंबाळे -- सांगली --आरोग्य विभागाच्या तपासणीत जिल्ह्यातील पाच वर्षांपर्यंतची ४२११ बालके कमी वजनाची म्हणजेच कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर, तर ३६७ तीव्र कमी वजनाची म्हणजे कुपोषित असल्याचे दिसून आले आहे. या बालकांना सुदृढ करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन केलेली ग्राम बालविकास केंद्रे अनुदानाअभावी बंद असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
आरोग्य विभागाच्या सहकार्यामुळे एकात्मिक बालविकास सेवा योजना विभागामार्फत सप्टेंबरमध्ये जिल्ह्यातील पाच वर्षांपर्यंतच्या एक लाख ४८ हजार ६६६ बालकांची वजने तपासली होती. यामध्ये ४२११ बालकांचे वजन कमी आढळून आले आहे. आटपाडी तालुक्यात सर्वाधिक ६२३, शिराळा ५४३, पलूस ४६८ आणि जत तालुक्यामध्ये ४२५ बालकांची संख्या आढळून आली आहे. तीव्र कमी वजनाची ३६७ बालके आढळून आली असून आटपाडीत सर्वाधिक ६८, तर शिराळा तालुक्यात ५३, पलूस ३३, जत तालुक्यात ३८ बालकांचा समावेश आहे. या कुपोषित बालकांना आरोग्य सुविधा आणि पूरक पोषण आहार तातडीने सुरु करण्याची गरज आहे. कुपोषित बालकांचे बहुतांशी पालक गरीब कुटुंबातील आहेत. पुरेसा आहार आणि आरोग्य सुविधा मिळाली नसल्यामुळेच ती कुपोषित राहिली आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अर्थसाहाय्यातून जिल्ह्यात ग्राम बालविकास केंद्रे उभारून कुपोषित बालकांना तेथे ठेवले जात होते. औषधोपचार आणि पोषण आहार देण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येकासाठी २५०० रुपये दिले जात होते. आरोग्य आणि पोषण आहाराबद्दल सेविका आणि वैद्यकीय अधिकारी जागृतीही करीत होते. यातूनच जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या कमी झाली होती.
परंतु, शासनाने वर्षभरापासून निधीच बंद केल्यामुळे बालकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सध्या जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाकडून लोकसहभागातून शक्य तेथे पोषण आहार देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यालाही मर्यादा येत आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ह्यराजमाता जिजाऊ माता बालआरोग्य व पोषण मिशनह्णची २00५ मध्ये स्थापना केली होती. मात्र राज्य सरकारने यासाठी निधीच दिलेला नाही.


लोकसहभागातून आहार !
सध्या केंद्र शासनाकडून निधी मिळत नसल्यामुळे केंद्रे बंद आहेत. तरीही तीव्र कमी वजनाच्या बालकांसाठी लोकसहभागातून पोषण आहार दिला जात आहे. पालकांनाही आहार व आरोग्य सुविधा देण्याबाबत सूचना दिल्या जात आहेत, असे जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण जाधव यांनी सांगितले.

निधी कुचकामी
वर्षात सांगलीसाठी दोन लाखांचा निधी मिळाला असून, तोही अंगणवाडी सेविकांच्या कार्यशाळेवरच खर्च झाला आहे. याबाबत शासनाकडे चौकशी केली असता, राजमाता जिजाऊ माता-बालआरोग्य व पोषण मिशनला दहा महिन्यांत मुदतवाढच मिळाली नाही, यामुळे कुपोषित बालकांसाठी निधी देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचे सांगण्यात आले.