Kolhapur: दूधगंगेच्या अर्थगंगेत अनेकांनी हात धुऊन घेतल्याचा संशय, विनामान्यता ४० कोटींची बिले अदा झालीच कशी?

अजूनही चौकशी सुरू नाही

कोल्हापूर : दूधगंगा (काळम्मावाडी) जलसिंचन प्रकल्पाच्या १६२ कोटींच्या डाव्या कालव्याच्या कामात मान्यतेविनाच ठेकेदाराला ४० कोटी रुपये अदा केल्याप्रकरणी अनेकांनी हात धुऊन घेतले असण्याची शक्यता आहे. कारण कोणीही एकटा अधिकारी इतकी रक्कम देऊच शकत नाही. त्यामुळे आता निलंबित कार्यकारी अभियंता विनया बदामे यांच्या चौकशीतूनच यावर प्रकाश पडणार आहे. दरम्यान, याबाबत विनया बदामी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोन उचलला नाही.

आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून याबाबतचा मुद्दा अधिवेशनात विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदामी यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. दूधगंगा प्रकल्पाचा डावा कालवा ७६ किलोमीटरचा आहे. यातील ३२ ते ७६ किमी कालव्याच्या कामात कंत्राटदार आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या संगनमताने अनियमितता झाल्याचे हे प्रकरण उघडकीस आले.

याप्रकरणी दक्षता पथक, पुणे यांचा प्राथमिक अहवाल ७ ऑगस्ट २०२० मध्ये सरकारला प्राप्त झाला. या प्रकरणात अनियमितता आणि अधिकचा निधी दिल्याचे सिद्ध झाले. तांत्रिक मान्यता घेऊनच याचे बिल अदा करण्याची अट दुर्लक्षित करून ठेकेदाराला ४० कोटी अदा केल्याने संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचे निलंबन करण्यात आले.

मुळात या प्रक्रियेमध्ये एकट्या बदामी नाहीत हे स्पष्ट आहे. पाटबंधारे विभागाच्या उपविभागाकडून याचे बिल केले जाते आणि ते मंजुरीसाठी विभागीय पातळीवर पाठवले जाते. त्यानंतर अदा करण्याची रक्कम निश्चित करून ते मंजुरीसाठी मंडळ कार्यालयाकडे पाठवण्यात येते. विभागीय आणि मंडळ कार्यालये ही कोल्हापुरातच आहेत. यानंतर अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून बिल निश्चित होऊन महामंडळाकडे पाठवले जाते.

तेथेही बिलाची पडताळणी होऊन निधी खाली अदा केला जातो. तो मंडळ स्तरावरून ठेकेदाराला अदा करण्यात येतो. ज्या कामाबाबत तक्रार झाली त्याबाबत सुधारित तांत्रिक मान्यता घेतल्याशिवाय बिल अदा करू नये असे स्पष्टपणे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये नमूद असतानाही ४० कोटी अदा केल्याने यामध्ये सर्व पातळ्यांवरील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाची शक्यता वाढली आहे.

अतिआत्मविश्वास नडला

या ४० कोटींच्या कामाला सुधारित तांत्रिक मान्यता घेताना एकूण १३५ कामांना ही मान्यता घ्यावयाची होती. आपल्याच वरिष्ठ कार्यालयाकडून ही मान्यता सहजच मिळून जाईल या अतिआत्मविश्वासापोटी ही मान्यता येण्याआधीच ठेकेदाराला बिल अदा करण्याची घाई केल्याचे सांगण्यात येते. या बड्या कंपन्यांनी पुण्यातील वरिष्ठांकरवी सांगून ही बिले काढून दिल्याचेही सांगण्यात येते.

अजूनही चौकशी सुरू नाही

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता ज. द. बोरकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना एका महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. २८ जुलैला विधानसभेत ही घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर दहा दिवस उलटून गेले आहेत. तरी चौकशीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. परंतु या आठवड्यात ती सुरू होण्याची शक्यता आहे.