राज्यातील ४०० सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांवर कायमचा पडदा, कर भरून मालकांचे कंबरडे मोडले

'सरकारने या चित्रपटगृहांना सवलती द्यायला हव्यात'

कोल्हापूर : मल्टिप्लेक्स व ओटीटीमुळे डबघाईला आलेले राज्यभरातील तब्बल ४०० एकपडदा चित्रपटगृहे मृत्यूपंथाला लागली आहेत. या चित्रपटगृहांचे कोरोनाकाळातच दिवाळे निघाले आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबरपासून चित्रपटगृहे सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी आर्थिक अडचणींमुळे एकपडदा चित्रपटगृहे मात्र बंदच ठेवण्याचा निर्णय बहुतांशी मालकांनी घेतला आहे.

मल्टिप्लेक्स आले त्या दिवसापासून एकपडदा चित्रपटगृहांना घरघर लागली होती. त्यातच कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत विविध कर भरून मालकांचे आर्थिक कंबरडेही मोडले आहे. काहींकडे डागडुजीला पैसे नाही तर काहींना व्यावसायिक दराची वीज देयके भरता आलेली नाहीत. त्यामुळे पुन्हा चित्रपटगृह सुरू करायचे म्हणजे लाखोंची गुंतवणूक या मालकांना करावी लागणार आहे. शिवाय नफा मिळेलच याची खात्री नसल्याने चित्रपटगृह बंदच ठेवण्याचा निर्णय मालकांनी घेतला आहे.

‘कोरोनाच्या आधीपासूनच आमची परवड सुरू झाली होती. त्यादृष्टीने आम्ही सरकारला वारंवार मदतीची विनंती करूनही दाद मिळाली नाही. कोरोनापासून व्यवसाय बंद असूनही मालमत्ता कर आणि चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी लागणारे लाखोंचे कर भरावेच लागत होते. त्यामुळे या काळात होते नव्हते सगळे गेले. आता पुन्हा सुरू करायचे म्हटले तर ध्वनी, प्रकाश, पाण्याची यंत्रणा, डागडुजी यासाठी अमाप खर्च येणार आहे. तो पेलणे आता तरी शक्य नसल्याने एकपडदा चित्रपटगृहे बंदच राहतील,’ अशी व्यथा कोल्हापुरातील येथील बसंत, बहार आणि उषा टॉकीजचे मालक सचिन शहा यांनी मांडली.

आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी

‘दोन वर्षे चित्रपटगृहे बंद असल्याने अंतर्गत यंत्रणा पूर्णत: बंद पडली आहे. पावसामुळे झालेल्या गळतीचेही प्रमाण मोठे आहे. या चित्रपटगृहांची डागडुजी केल्याशिवाय ती सुरू करता येणार नाहीत. याचा दुरुस्तीचा खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. शिवाय एकपडदा चित्रपटगृहांना मिळणारा प्रतिसाद अत्यल्प असल्याने ही दुरुस्ती करूनही तोटाच स्वीकारावा लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, थकीत कर हा खर्च वेगळाच आहे, असे चित्रपटगृह मालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकार यावर उपाय चुकीच्या पद्धतीने करत आहे. त्यामुळे आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी अशी अवस्था या चित्रपटगृह मालकांची झाली आहे.

सरकारने या चित्रपटगृहांना सवलती द्यायला हव्यात. दोन वर्षांतील मालमत्ता कर, वीज देयक, चित्रपट परवाना शुल्क माफ करायला हवेत. २०१९-२० मध्ये चित्रपट परवान्याचे पैसे भरले पण तो परवाना आता वाढवून द्यायला हवा. सेवा कर वाढवून दिल्यास आम्हाला दिलासा मिळेल. जर पन्नास टक्केच उपस्थितीला परवानगी असेल तर ताेपर्यंत पन्नास टक्केच कर लागू करावा. –नितीन दातार, अध्यक्ष, सिनेमा ओनर्स अँड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया