कोल्हापुरात तीन वर्षांत ४१२ नवीन रस्ते खराब; ठेकेदार नामानिराळे, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून गेल्या तीन वर्षांत शहराच्या विविध भागांत ठेकेदारामार्फत करण्यात आलेले ४१२ सार्वजनिक रस्ते दायित्व कालावधीत खराब झाले. त्यावर खड्डे पडले. रस्त्यांची चाळण झाली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रस्ते खराब होत असताना किरकोळ नोटीस देण्यापलीकडे प्रशासनाकडून ठेकेदारांवर काहीच कारवाई केली जात नाही, उलट त्यांनाच सन्मानाने नवीन रस्ते करण्याच्या निविदा मंजूर केल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाने स्वत: रस्ते करण्याचे सोडून दिले आहे. त्यामुळे आता ठेकेदार हाच एक पर्याय स्वीकारला जातो. प्रत्येक वर्षी विविध प्रकारच्या निधीतून ३० ते ३५ कोटींचे रस्ते केले जातात. जवळपास अडीच ते तीन कोटी रुपये रस्त्यांच्या पॅचवर्कवर खर्च केले जातात; परंतु तेच अधिकारी, तेच तेच ठेकेदार आणि त्यांच्यात टक्केवारीचे सूत जमल्यामुळे इतका निधी खर्च करूनही रस्ते दर्जेदार तसेच टिकाऊ होत नाहीत. रस्त्यांसाठी असलेल्या तीन वर्षांचा दायित्व कालावधी पूर्ण होण्याच्या आतच रस्ते खराब होत आहेत.

महापालिका प्रशासनाने सन २०२१-२०२२, सन २०२२-२०२३ आणि २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात किती रस्ते करण्यात आले आणि त्यातील किती रस्ते दायित्व कालावधी पूर्ण व्हायच्या आत खराब झाले याची माहिती सार्वजनिक केली आहे. या माहितीवर नजर टाकली तर ४७४ रस्ते खराब झाल्याचे म्हटले आहे; परंतु त्यापैकी ६२ रस्त्यांची नुसते कार्यारंभ आदेश झाले आहेत, त्यांच्या कामांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही. ४१२ रस्ते ठेकेदाराने दिलेल्या गॅरंटी काळातच खराब झाले, त्याची चाळण झाली आहे.

२०२१-२०२२ सालात ज्यांचे रस्ते खराब झाले, त्यांनाच पुढील दोन वर्षांत रस्त्यांची कामे दिली आहेत. जर त्यांच्या रस्त्यांचा दर्जाच खराब असेल तर त्यांच्या ऐवजी अन्य ठेकेदारांना कामे देणे अपेक्षित होते; परंतु येथे अधिकारी-ठेकेदार यांच्यातील संगनमत आडवे आले आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे जर जास्तच गलका झाला, आंदोलने झाली तर तीन- चार फुटकळ ठेकेदारांना नोटीस काढायच्या आणि रस्ते दुरुस्त करून घेतल्याचे दाखवायचा फार्स अधिकारी मात्र इमामेइतबारे करत आहेत. रस्ते दुरुस्त झाल्याचा कुठेही हिशोब ठेवला जात नाही.

रस्ते केल्याचे साल - खराब झालेले रस्ते - खर्च झालेला निधी
२०२१-२०२२  -   १९५   - २४ कोटी ९४ लाख २५ हजार ०५६
२०२२-२०२३   - ११५  -  २५ कोटी ४४ लाख ४८ हजार ०१६
२०२३-२०२४  - १६४  -  १३४ कोटी, ४७ लाख, ६३ हजार १७५

कडक भूमिका का घेत नाही?

प्रशासन असे खराब रस्ते करणाऱ्या ठेकेदारांवर काहीच कारवाई करत नाही. केवळ तोंडदेखल्या नोटिसा देते; परंतु जेव्हा ठेकेदारावर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाईल तेव्हाच ठेकेदार वठणीवर येतील. या रस्त्यांसाठी जबाबदार अभियंत्यावर देखील कारवाई केली केली, तर त्यांच्याकडूनही हलगर्जीपण होणार नाही.