'लाडकी बहिण'मुळे वन विभागाच्या निधीला फटका; निधीत ७० टक्क्यांपर्यंत कपात
By संदीप आडनाईक | Updated: December 18, 2024 12:01 IST2024-12-18T12:00:12+5:302024-12-18T12:01:02+5:30
कर्मचाऱ्यांचा पगारही थकीत

'लाडकी बहिण'मुळे वन विभागाच्या निधीला फटका; निधीत ७० टक्क्यांपर्यंत कपात
संदीप आडनाईक
कोल्हापूर : लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५ हजार कोटी खर्च केल्यामुळे राज्य सरकारने इतर योजनांसाठीच्या आणि खात्यातील निधीत कपात केली आहे. याचा फटका कोल्हापूर वन विभागाच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना बसला आहे. वन विभागाला मिळणाऱ्या निधीतील ७० टक्के निधीत कपात होत असून, उर्वरित निधीही मिळेल की नाही याबाबत शाश्वती नसल्याचे चित्र आहे. हीच स्थिती इतर विभागांचीही असण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या महसूल व वन विभागाने एक परिपत्रक काढून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केली, पाठोपाठ वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना, तसेच नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निधी शिल्लक राहिलेला नसल्यामुळे मदत मिळण्याची शक्यता नाही. लाडकी बहीण योजनेमुळे इतरही अनेक योजनांसाठी आलेली रक्कम बंद केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत, तसेच शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचे जरी सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत कपात झालेली आहे. कोल्हापूर वनवृत्तात २०२३ आणि २०२४ या वर्षात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात १५ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्यांच्यासाठी ४ कोटी ८८ लाख रुपयांची मदत आली होती; परंतु ज्या दिवसांपासून लाडकी बहीण योजना सुरू झाली, तेव्हापासून जिल्ह्यातील अनेक योजनांचा निधी बंद तरी केला आहे किंवा कपात तरी झालेली आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातून वन्यप्राण्यांपासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या सौरकुंपण, चर मारणे यासारख्या उपाययोजनांवर होणाऱ्या लाखो रुपयांच्या तरतुदीला खो बसला आहे.
कर्मचाऱ्यांचा पगारही थकीत
ही लाडकी बहीण योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरही परिणाम करणारी ठरत आहे. काही विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकीत झाल्याचे समजते. त्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासूनचा पगार वेळेत मिळालेला नाही. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करणे सुरू आहे. त्यामुळे जिथे कर्मचाऱ्यांचा पगारच अद्याप निधीअभावी रखडत आहे, तिथे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठीची रक्कम कुठून उपलब्ध होणार, याबाबतची चिंता संबंधित विभागाला सतावत आहे.