‘पंचतारांकित’मधील १०० एकरांचा प्लॉट एमआयडीसीकडे

या प्लॉटवर नवा आराखडा तयार केला जाणार आहे. १० ते २० गुंठ्यांपर्यंत लहान, मध्यम व मोठे असे प्लॉट पाडले जाणार आहेत. त्यानंतर उद्योजकांना हे प्लॉट वाटले जाणार आहेत. लवकरच या प्रक्रियेला सुरुवात होईल.

ठळक मुद्देव्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली.

प्रवीण देसाई ।

कोल्हापूर : टेक्स्टाईल उद्योगासाठी बॉम्बे रेयॉन कंपनीला कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमध्ये दिलेला १०० एकरचा प्लॉट शुक्रवारी (दि. १३) ताब्यात घेण्यात आला आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार त्याची किंमत १८६ कोटी रुपये आहे. गेल्या १० वर्षांपासून कंपनीने याचा वापर केलेला नाही. ही बाजू महाराष्ट औद्योगिक महामंडळ (एमआयडीसी)ने उच्च न्यायालयात पुराव्यानिशी मांडल्याने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे या प्लॉटचे उद्योजकांना पुन्हा वाटप होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
जिल्ह्यातील प्रमुख शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-हातकणंगले पंचतारांकित आद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी)मध्ये उद्योगांसाठी जमिनी शिल्लक नाहीत.

स्थानिक लोकांना उद्योगासाठी जागेची मागणी पाहता ती या ठिकाणी उपलब्ध होणे शक्य नाही. परंतु १०० एकरचा प्लॉट ताब्यात घेतल्याने उद्योजकांसाठी पुन्हा आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ‘एमआयडीसी’च्या कोल्हापूर कार्यालयाकडून बॉम्बे रेयॉन कंपनीला २०११मध्ये कागल-हातकणंगले पंचतारांकित एमआयडीसीमध्ये १०० एकरचा प्लॉट दिला होता. टेक्स्टाईल उद्योगासाठी घेतलेल्या या प्लॉटवर गेल्या १० वर्षांत काहीच केलेले नाही. तसेच ते कोणाला काही करूनही देत नव्हते. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’ कार्यालयाने हा प्लॉट ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला; परंतु त्यावर बॉम्बे रेयॉनचे व्यवस्थापन जिल्हा न्यायालयात गेले. त्या ठिकाणी ‘एमआयडीसी’च्या बाजूने निकाल लागला. त्यानंतर व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली.

येथेही ‘एमआयडीसी’ने आवश्यक ते पुरावे सादर करून बाजू भक्कमपणे मांडली. यावर न्यायालयाने स्थगिती उठवून ‘एमआयडीसी’च्या बाजूने निकाल दिला. त्यानुसार शुक्रवारी (दि. १३) हा प्लॉट ताब्यात घेण्यात आला आहे.

या प्लॉटवर नवा आराखडा तयार केला जाणार आहे. १० ते २० गुंठ्यांपर्यंत लहान, मध्यम व मोठे असे प्लॉट पाडले जाणार आहेत. त्यानंतर उद्योजकांना हे प्लॉट वाटले जाणार आहेत. लवकरच या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. अशाच पद्धतीने औद्योगिक वसाहतींमधील विनावापर असलेले प्लॉट ताब्यात घ्यावेत, असा सूर उमटत आहे.

 

उद्योगासाठी १०० एकरचा प्लॉट देऊनही गेली दहा वर्षे त्याचा वापर केला नाही. त्यामुळे न्यायालयीन पातळीवर लढाई लढून हा प्लॉट ‘एमआयडीसी’ने ता

ब्यात घेतला आहे. त्याचा आराखडा बनवून उद्योजकांना प्लॉटचे वाटप केले जाईल.
- अविनाश सुभेदार, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘एमआयडीसी’