गतवर्षीचे रेमडेसिविरचे ५ कोटी बिल थकीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 20, 2021 04:23 AM2021-04-20T04:23:54+5:302021-04-20T04:23:54+5:30
कोल्हापूर : गतवर्षी कोरोनाचा कहर वाढला असताना जिल्हा परिषदेच्या पुढाकारातून ५ कोटी रुपयांची १२ हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मोफत वाटण्यात ...
कोल्हापूर : गतवर्षी कोरोनाचा कहर वाढला असताना जिल्हा परिषदेच्या पुढाकारातून ५ कोटी रुपयांची १२ हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मोफत वाटण्यात आली, परंतु त्याच्या बिलापोटी एक रुपयाही जिल्हा परिषदेने दिला नसल्याने अनेक कंपन्या यंदा इंजेक्शन्स पुरवठा करण्यासाठी तयार नसल्याचा अनुभव येत आहे.
सध्या जिल्ह्यात सर्वत्र रेमडेसिविरची मोठी टंचाई भासत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये या इंजेक्शन्सची गरज नोंदवण्यासाठी कक्षही उघडण्यात आला आहे. या ठिकाणी नातेवाइकांचा संतापही व्यक्त होत आहे. सध्या यासाठी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी सनियंत्रणासाठी नेमले आहेत.
ही टंचाई असताना गेल्यावर्षी कशी व्यवस्था केली होती हे लोकमतने जाणून घेतले. त्यावेळी ही धक्कादायक माहिती पुढे आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन अधिकारी अमन मित्तल यांच्यावर जिल्ह्यासाठीच्या कोरोना खरेदीची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांनी जिल्ह्यातील रुग्णांची स्थिती पाहून आरोग्य विभागाने सुचवल्याप्रमाणे रेमडेसिविरची खरेदी केली होती. तब्बल ५ कोटी रुपयांची १२ हजार इंजेक्शन्स खरेदी करून ती जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांसह गरजूंना वितरित केली. त्यासाठी जिल्हा परिषदेसमोर रांगा लागल्याचे चित्र पहावयास मिळाले होते. मात्र या पाच कोटी रुपयांपैकी एक रुपयाही तीन कंपन्यांना देण्यात आलेला नाही. यासाठी राज्य आपत्ती सहाय्यता निधीकडे गेल्याचवर्षी मागणी करण्यात आली होती. मात्र अजूनही निधी न मिळाल्याने या कंपन्यांचे देणे थकले आहे. त्यामुळे नवा इंजेक्शन्सचा पुरवठा करण्यासाठी कंपन्या उत्सुक नसल्याचे सांगण्यात आले.
तहान लागल्यावर विहीर...
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने सर्वसामान्यांना रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मोफत पुरवण्याचा अत्यंत चांगला उपक्रम गतवर्षी राबवला. त्यातून अनेकांचे प्राण वाचले. कोल्हापूरच्या या उपक्रमाचे नंतर राज्यभर कौतुकही झाले. त्याची अंमलबजावणीही अनेक जिल्ह्यात झाली. असे असतानाही यंदाही कोरोनाचा कहर वाढल्यावर जिल्हा परिषदेने ही सेवा पूर्ववत सुरू करायला हवी होती. परंतु मागच्या वर्षीचेच बिल थकीत असल्याने सगळेच ठप्प झाले आहे. मागच्या वर्षभरात ही रक्कम संबंधित कंपन्यांना मिळायला हवी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पाठपुरावा व्हायला हवा होता. परंतु तसे घडलेले नाही. त्यातून तहान लागल्यावर विहीर खणायच्या प्रवृत्तीचे दर्शन होत आहे.
रेमडेसिविरचे संग्रहित छायाचित्र वापरावे
(चौकट जोड देत आहे)