Kolhapur: माजी नगरसेवकांचा ठरेना दर, रोज वाढतोय कचऱ्याचा डोंगर

अधिकारीही हतबल : रोजचा ५० टन कचरा प्रक्रियाविना पडून

भीमगोंडा देसाई

कोल्हापूर : कसबा बावडा येथील डेपोत दैनंदिन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने ठेक्यासाठी एका कंपनीची निवड केली आहे. त्या कंपनीला कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, त्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रतिटन ५५० रुपये दर निश्चित केला आहे. मात्र यामध्ये राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या दोन माजी नगरसेवकांचा ‘अर्थपूर्ण इंटरेस्ट’ आडवा येत आहे.

परिणामी ते कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी उशिरापर्यंत महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कक्षात तळ ठोकून बसत आहेत. मी सांगेल त्या कंपनीलाच ठेका द्या, असा त्यांनी तगादा लावल्याने अधिकारी कोंडीत सापडले आहेत. कचरा प्रक्रियाविना मोठ्या प्रमाणात पडून राहत असल्याने कसबा बावड्यातील झूम प्रकल्पाजवळील रहिवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

शहरात दैनंदिन निर्माण होणाऱ्या २०० टन कचऱ्यापैकी सध्या १५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे. उर्वरित ५० ते ६० टन कचरा रोज डेपोमध्येच पडून असतो. त्याचा ढीग तयार होऊन दुर्गंधी सुटत आहे. त्याचा त्रास परिसरातील रहिवाशांना होत आहे. यामुळे महापालिकेने रोज पुन्हा १८० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या कंपनीला ठेका देण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र यावर दोन माजी नगरसेवकांची अर्थपूर्णदृष्टी पडली आहे.

रोजच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असताना आपलाही खिसा भरला पाहिजे, याकडे विशेष लक्ष असल्याने त्यांनी आपल्या हितसंबंधातील कंपनीला पुढे करीत आहेत. ते दोघेही सत्तेतील वजनदार नेत्याचे बगलबच्चे आहेत. यामुळे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारीही हतबल झाले आहेत. संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी रहिवाशांचा दबाव वाढत असताना शहराच्या हिताचा विचार न करता कचऱ्यातूनही ढपला पाडण्यावर अधिक लक्ष दिले जात असल्याने नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास विलंब होत आहे.

पालकमंत्र्यांनी दम देऊनही..

पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावा अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना बदला, असा दम देऊनही प्रकल्प अद्याप कार्यान्वित झालेला नाही. यामुळे महापालिकेच्या प्रशासनात पालकमंत्र्यांच्या शब्दालाही किंमत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

झडप टाकून टक्केवारी

महापालिकेत नवा प्रकल्प येणार असे कळताच काही कारभारी माजी नगरसेवक फिल्डिंग लावत आहेत. प्रमुख पक्षाचे ते असल्याने अधिकाऱ्यांनाही पद्धशीरपणे घेरत आहेत. आपापल्या आर्थिक सोयीचे ठेकेदार पुढे करीत आहेत. यातूनही एका ठेकेदाराला काम देण्याचे निश्चित झाल्यानंतर त्यावर ते टक्केवारीसाठी तुटून पडत आहेत. हाच अनुभव नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातही येत आहे.