बगॅसचे ५०० रुपये कारखान्यांच्या पदरात

प्रकाश पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोपार्डे : केंद्र शासनाने ऊस उत्पादकांना उत्पादन खर्चाएवढा किमान दर मिळावा म्हणून एफआरपीचा कायदा केला. मात्र, याचवेळी जर साखरेचे दर चांगले असतील व उसापासून साखर कारखानदार जर उपउत्पादन घेऊन फायदा मिळवित असतील तर त्यातील वाटा ऊस उत्पादकांना देण्यासाठी रंगराजन समितीचा ७०-३०चा फॉर्म्युलाही अमलात आणण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, राज्यशासनाने ऊसदर निश्चित करण्याचे जे मापदंड निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला आहे, यामध्ये काही प्रमाणात कारखानदारांना मदत केल्याचे समोर आले आहे. यालाच शेतकºयांच्या ‘अंकुश संघटने’ने आक्षेप घेतला आहे.
केंद्र शासनाने हंगाम २०१७-१८ साठी उसाच्या एफआरपीत भरघोस २५० रुपये प्रतिटन वाढ केली. ही एफआरपी (किमान व लाभकारी मूल्य) ऊस उत्पादकांना कारखानदारांनी कोणत्याही परिस्थितीत उसाला किमान मूल्य देण्यासाठीचा कायदा आहे. जरी साखरेचे दर कोसळले तरी याचे कारण सांगून ऊस उत्पादकांच्या हक्काच्या दरावर गंडांतर येऊ नये यासाठी कायदा केला. म्हणजे जरी साखरेचे दर कमी झाले तरीही कारखानदारांनी केंद्राने जाहीर केलेल्या एफआरपीप्रमाणे दर देणे बंधनकारक आहे.
मात्र, याचबरोबर केंद्र शासनाने सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीही स्वीकारल्या असून, साखर कारखान्यांनी ताळेबंद सादर केल्यानंतर एक टन उसापासून मिळणाºया साखरेबरोबर जर सहवीज प्रकल्प, आसवनीमधून मिळणारे उत्पादन, तसेच बगॅस, मळी यांसह अन्य मार्गाने मिळणाºया एकूण उत्पादनातील वाटाही ऊस उत्पादक शेतकºयांंना मिळावा म्हणून ७०-३० च्या रेव्हिन्यू शेअर फॉर्म्युल्याची अंमलबजावणी व्हावी, असा कायदा केला आहे. त्याची प्रत्येक राज्यशासनाने स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाने ऊसदर निश्चितीसाठी जो अध्यादेश काढला आहे. त्यामध्ये ८(ख)नुसार बगॅसचे मूल्य हे त्या आर्थिक वर्षात विकलेल्या बगॅसमधून मिळालेल्या प्रत्यक्ष रकमेनुसार निश्चित करण्यात येईल आणि त्यामध्ये सरासरी बाजार भावाच्या आधारावर परिगणना केलेल्या आर्थिक वर्षातील बगॅसच्या मूल्याचा समावेश असेल, परंतु जेथे कारखान्यांना साखरेची निर्मिती करण्याच्या प्रयोजनासाठी बॉयलरचे इंधन म्हणून बगॅसचा उपयोग केला जात असेल, तेथे बगॅसचे मूल्य निश्चित करताना त्यामध्ये अशा बगॅसच्या खर्चाची गणना केली जाणार नाही; परंतु सहवीज निर्मिती युनिट असणाºया कारखान्यांच्या बाबतीत, बाजारभावानुसार गाळप केलेल्या एकूण उसाच्या चार टक्के एवढ्या सरासरी दराने बगॅसच्या दराची गणना करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
जरी एक टन उसापासून २८० किलो बगॅस मिळत असला तरी ७०-३० प्रमाणे उत्पन्नाच्या वाट्यात केवळ ४० किलो बगॅसचे उत्पन्न धरण्याचे राज्य शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. म्हणजे २४० किलो बगॅस उत्पन्नातून वगळले असून, सध्याचा बगॅसचा दर पाहिल्यास या २४० किलो बगॅसचा दर ४८०ते ५२० रुपये होतो. हे जर रेव्हिन्यू शेअरमधून वगळल्यास टनाला किमान ४०० रुपयांचा फटका बसणार आहे. सी. रंगराजन यांनी केलेल्या शिफारशीमध्ये बगॅसचे उत्पन्न किती पकडावे, याबाबत कोणतेही निकष दिलेले नाहीत. याचा अर्थ जर एक टन उसाचे गाळप होऊन २८० किलो बगॅस मिळत असेल तर तो उत्पन्नात ४० किलो पकडण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट केले असल्याने योग्य ऊसदर मिळण्यासाठी केंद्राच्या शिफारशींना राज्यशासनाने ठेंगा देण्याचा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
एक टन ऊस गाळप झाल्यानंतर मिळणाºया बगॅसपैकी केवळ
४ टक्के बगॅस रेव्हिन्यू शेअरसाठी पकडण्याचे निर्देश
भाजप सरकारचे कारखानदारांसाठी अच्छे धोरण, पण शेतकºयांसाठी बुरे दिन