कृषी विभागातील राज्यातील ५२५ कर्मचारी मानधनवाढीच्या प्रतीक्षेत

तेरा वर्षांपासून मागणी प्रलंबित : आयुक्तांच्या पत्रालाही केराची टोपली

संदीप आडनाईक

कोल्हापूर : कृषी विभागातील कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) योजनेमध्ये तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (बीटीएम), सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (एटीएम) आणि संगणक रूपरेखक (सीपी) या पदांवर काम करणारे राज्यातील कर्मचारी १३ वर्षांपासून एकत्रित मानधनावर काम करत आहेत. आत्मा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मानधनवाढ लागू केली असली तरी राज्यातील ५२५ कर्मचारी २०१७ पासून मानधनवाढीपासून वंचित आहेत.

कृषी खात्याच्या आयुक्तांनी स्वत: लिहिलेल्या पत्रालाही राज्य शासनाने केराची टोपली दाखवलेली आहे. यासंदर्भात संसद सदस्य, कृषी मंत्रालय यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यालाही यश मिळालेले नाही. तत्कालीन कृषी आयुक्तांनी महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी मंत्रालयाकडे दि. २९ मार्च २०२३ रोजी मानधनवाढीचा प्रस्ताव पाठविलेला आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मा मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे २०१४ मध्ये नमूद केल्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी एकत्रित मानधनावर १० टक्के मानधनवाढ देय आहे.

मात्र, २०१४ ते २०१६ या कालावधीत एकत्रितच्या ऐवजी मूळ मानधनावर १० टक्क्यांप्रमाणे मानधनवाढ दिली आहे. परंतु सन २०१७ पासून आजपर्यंत सन २०१८ च्या आत्मा मार्गदर्शक सूचनेनुसार मानधनवाढ लागू केलेली नाही. या प्रलंबित मानधनवाढीबाबत राज्यातील सर्व आत्मा कर्मचाऱ्यांकडून शासनाकडे वेळोवेळी विविध मार्गाने पाठपुरावा केलेला आहे.

या विविध योजनांची जबाबदारी

हेच कर्मचारी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या आत्मा योजनेसह परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती), बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), विकेल ते पिकेल, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना, पीओकेआरए, नैसर्गिक शेती यासारख्या विविध योजनांची अतिरिक्त कामे प्रभावीपणे आणि विनातक्रार प्रामाणिकपणे पार पाडत आहोत. शिवाय तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी यांनी सोपवलेल्या विविध जबाबदाऱ्याही सांभाळतात ते वेगळेच.