५२९ संस्थांचा निवडणूक धडाका

जिल्ह्यातील सहकारी संस्था : सहा महिन्यांत ७०० संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘ब’ वर्गातील ५२९ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा धडाका डिसेंबर २०१५ अखेर सुरू राहणार आहे. मुदत संपेल तसा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. त्यामुळे सहकारातील राजकारण गतिमान झाले आहे. गत सहा महिन्यांत जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या अशा तब्बल ७०० संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली आहे. गावातील अर्थकारण सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून चालते. जिल्ह्यात सहकारी संस्थांचे जाळे मोेठे आहे. त्यामुळे राजकारणात सहकारी संस्थांचे महत्त्व आहे म्हणूनच सहकारी संस्थेचे संचालक होण्यासाठी प्रचंड रस्सीखेच असते. गेल्या दोन वर्षांपासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ब्रेक लागला होता. सेना-भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुदत संपलेल्या पण निवडणुका न झालेल्या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया राबविली. अजूनही निवडणुकीचा बॅकलॉग भरून काढला जात आहे.
दरम्यान, राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शासनाने ‘अ’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा सहकार उपनिबंधकांनी ‘अ’ वर्गातील निवडणूक कार्यक्रमांना ‘ब्रेक’ लावला आहे. याउलट ‘ब’ वर्गातील मुदत संपलेल्या संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम लावला जात आहे. वीरशैव व श्रीपतरावदादा या बँकांसह चार संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. उर्वरित ५२९ संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया डिसेंबर २०१५ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सहकार विभागाने ठेवले आहे. मुदत संपतील त्याप्रमाणे प्रक्रिया राबविली जात आहे.
निवडणुकीचा धडाकाच सुरू असल्यामुळे संबंधित संस्थांच्या गावातील राजकारणात ढवळून निघत आहे. राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी करत सभासदांशी थेट संपर्क वाढविला आहे.
सहकार कायद्यात काही दुरुस्ती केल्यामुळे कोणत्या संस्थेची कधी निवडणूक आहे, हे वृत्तपत्रांतून जाहीर होत आहे. त्यामुळे इच्छुकांना निवडणुकीची नेमकेपणाने माहिती मिळत आहे. अतिउत्साही इच्छुक सहकार निबंधकांच्या कार्यालयात येऊनही माहिती घेत आहेत.


मुदत संपतील त्याप्रमाणे ‘ब’ वर्गातील सहकारी संस्था, नागरी बँका यांची निवडणूक प्रक्रिया घेतली जात आहे. डिसेंबर २०१५ अखेर मुदत संपणाऱ्या ५२९ संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. - सुनील शिरापूरकर,
जिल्हा उपनिबंधक

पन्नास टक्क्यांहून अधिक बिनविरोध
निवडणुकीचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये, यासाठी निवडणुका बिनविरोध करण्याकडे कल वाढला आहे. यापूर्वी निवडणूक कार्यक्रम लागलेल्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक संस्था बिनविरोध झाल्या आहेत. एकाचवेळी मोठ्या संख्येने संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे सहकार विभागातील कर्मचारी निवडणूक कामातच व्यस्त राहत आहेत.