बालगृहांतील ५५ हजार मुले स्वगृही !

बालविकास विभागाचा पुढाकार : अनुदान लाटण्याला घातला पायबंद

 विश्वास पाटील--  कोल्हापूर --राज्यातील ११०३ बालगृहांतील सुमारे ५५ हजारांहून जास्त मुलांना त्यांच्या मूले पालकांकडे सुपूर्द करण्यात महिला व बालविकास विभागास यश आले आहे. आता राज्यभरातील बालगृहांत १२ हजार ५०० मुले असून त्यांच्याही पालकांचा शोध घेण्यात येत आहे.महिला व बालविकास विभागाकडून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या तरतुदीअंतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी निवासी व इतर अनुषंगिक सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने शासकीय व स्वयंसेवी संस्थामार्फत बालगृहे चालविण्यात येतात. देशात सर्वाधिक बालगृहे आणि त्यांमध्ये राहणारी मुले ही महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात ११०३ संस्था व ७० हजार मुले बालगृहांत राहत होती. एवढी संख्या अन्य कोणत्याच राज्यात नाही.
बालहक्क न्याय कायदा २०१५ नुसार बालकाच्या संगोपनाची पहिली जबाबदारी जन्मदात्या पालकांची असते. त्यानंतर दत्तक पालक, संगोपनकर्ते पालक व या सर्वांना जमत नसेल तरच अंतिम जबाबदारी शासनाची असते;
परंतु महाराष्ट्रात ही बालगृहे ही वसतिगृहेच बनल्याचे वास्तव तपासणीतून पुढे आले. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या संस्थेतील बालकास प्रतिबालक दरमहा दिले जाणारे १२१५ रुपये अनुदान.
ही परिस्थिती बदलून सरकारचा मूळ उद्देश सफल व्हावा यासाठी बालविकास विभागाने कंबर कसली.जून २०१६ मध्ये विभागाचे आयुक्त डॉ. के. एम. नागरगोजे यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर या मुलांना त्यांच्या पालकांकडे परत पाठविण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.
याबाबत बालविकास विभागाचे उपायुक्त रवी पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, ‘आम्ही बालगृहात प्रवेश देणाऱ्या बालकल्याण समित्यांच्या सदस्यांची बैठक घेतली व त्यांना कायद्याची तरतूद नेमकी काय आहे, याबाबत माहिती दिली. मुलांना त्यांच्या कुटुंबातच पुनर्स्थापित करा. पर्याय नसेल तरच संस्थेत मुलांना दाखल करण्याचे आदेश द्या, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मुलांना त्यांच्या पालकांकडे पाठविणे आम्हांला शक्य झाले.’


लुबाडणूक अशीही
बालगृहातील प्रवेश हा वर्षभर केव्हाही व्हायला हवा; परंतु इथे मात्र फक्त जूनमध्येच एकदम मुलांची गर्दी होत असे; कारण या संस्था वसतिगृहात प्रवेश देणे आहे, असे छापील फॉर्मच गावोगावी वाटून मुलांना या संस्थांमध्ये आणत असत. सरकारी अनदान लाटायचेच शिवाय पालकांकडून पुन्हा वेगळे शुल्क वसूल करायचे, असा हा गोरख धंदा राजरोजपणे सुरू असल्याचे तपासातून पुढे आले. त्यातही मुख्यत: मराठवाड्यात अशा संस्थांचे प्रमाण जास्त आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यातच ११८ बालगृहे आहेत.


राज्यातील फक्त स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या ९६३ बालगृहांची शासनाने त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करून घेतली. त्यामध्ये आवश्यक निकष पूर्ण न करणाऱ्या एकूण २१४ संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरु केली. परंतु तोपर्यंत त्यास संस्थाचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले. औरंगाबाद खंडपीठामध्ये ही याचिका (क्रमांक ६५७९/२०१५ व ६५२६/२०१५) प्रलंबित आहे.

अद्यापही समाजात काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणारी बालके आहेत. त्यांच्यासाठी शासनाने बालगृहांचा शेवटचा पर्याय म्हणूनच विचार करावा. अशा बालकांसाठी बालसंगोपन, फॉस्टर केअर, स्पॉन्सरशिप योजना सक्षमपणे राबविल्या पाहिजेत व त्यासाठी शासनाने पुरेशा निधीची तरतूद करावी.- अतुल देसाई, अध्यक्ष, आभास फौंडेशन, कोल्हापूर