५८ कोटींची कामे मंत्रालयातच--फाईल दीड महिने अडकून :

कोल्हापूर : शासकीय लालफितीचा कारभार कसा असतो याचा अनुभव शहरातील विकासकामांच्या बाबतीत कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाला प्रथमच अनुभवावा लागत आहे.

ठळक मुद्देलालफितीचा कारभाराचा महापालिका प्रशासनाला अनुभव

भारत चव्हाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शासकीय लालफितीचा कारभार कसा असतो याचा अनुभव शहरातील विकासकामांच्या बाबतीत कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाला प्रथमच अनुभवावा लागत आहे. राज्य सरकारच्या अमृत योजनेतून मिळालेल्या निधीपैकी ५८ कोटींच्या विकासकामांच्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरीच मिळाली नसल्याने ही कामे दीड महिने केवळ ‘फाईल बंद’ राहिली आहेत. मंजुरी देण्यात विलंब होण्यामागे तांत्रिक कारण आहे की आर्थिक याची चर्चा मात्र होताना पाहायला मिळत आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील ड्रेनेजलाईन तसेच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला होता सोबत दुधाळी झोनअंतर्गत ड्रेनेजलाईन टाकण्याच्या कामाच्या खर्चाची अंदाजपत्रके तयार करून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली. त्यासाठी अमृत योजनेतून १३९ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तांत्रिक समितीची मंजुरी आणि निधीची उपलब्धता मिळाल्यामुळे महापालिका पाणीपुरवठा प्रशासनाने याबाबतची निविदा प्रक्रिया राबविली.

दुधाळी झोनअंतर्गत ड्रेनेज लाईन टाकण्याच्या कामाची निविदा एका ठेकेदाराने नऊ टक्के जादा दराने भरली होती. ही निविदा निकषांप्रमाणे कमी दराची ठरल्याने महापालिकेने ठेकेदार निश्चित केला; परंतु वाढीव नऊ टक्के दरामुळे कामाची किमत साडेपाच ते सहा कोटींनी वाढणार असल्याने हा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीकडे पाठविण्यात आला.

त्यानंतर या समितीने ठेकेदाराशी चर्चा करून दरात घासाघीस (निगोशिएशन)केली. नऊ टक्के जादा दराची ही निविदा ७.९० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली. सर्व प्रक्रिया झाली. निगोशिएशन झाले; पण अंतिम मंजुरी मात्र संबंधित यंत्रणेकडून अद्याप मिळालेली नाही.
गेली दीड महिना झाले, या कामाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा महानगरपालिका प्रशासनास लागून राहिली आहे. हे काम थांबविण्याबाबत वेगळी चर्चा महानगरपालिका वर्तुळात सुरू आहे. कामाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे ही अंतिम मंजुरी रखडली आहे की अन्य कोणत्या कारणाने रखडली, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
 

आमच्याकडून अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. ठेकेदाराबरोबर दराबाबत चर्चा होऊन निर्णयही झाल्याचे माहीत आहे. आम्ही या कामासाठी पाठपुरावा करतोय; परंतु कक्ष अधिकाºयांकडून अंतिम मंजुरीबाबत काहीही माहिती मिळालेली नाही.
- सुरेश कुलकर्णी, जलअभियंता