कोल्हापुरातील ६ हजार नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत, जिल्हा प्रशासनाची पावणेचार कोटींची मागणी

जुलै, ऑगस्ट महिन्यातील नुकसानग्रस्तांना मदत

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे ५ हजार ८६२ शेतकऱ्यांचे १९२८ हेक्टर क्षेत्रातील विविध पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ३ कोटी ७६ लाख ९५ रुपयांची मागणी शासनाकडे केली आहे. हा निधी मिळाल्यानंतर नव्या दरानुसार भरपाईची रक्कम वाटप करण्यात येणार आहे. मात्र नुकसान होऊन दोन महिने झाले तरी भरपाईची रक्कम न मिळाल्याने संबंधित शेतकरी प्रतीक्षेतच आहेत.

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या महसूल विभागातर्फे भरपाई दिली जाते. यंदाच्या जुलै, ऑगस्टमधील अतिवृष्टीमध्ये झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत जिरायत पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर १३ हजार ६०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टरी २७ हजार, फळबागांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टरी ३६ हजार रुपयांप्रमाणे भरपाई देण्यात आली आहे. जास्त पावसामुळे सप्टेंबरमध्ये पिकांचे नुकसान झालेले नाही. मात्र ऑक्टोबरमधील परतीच्या जोरदार पावसामुळे विविध पिकांना फटका बसला. हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले.

सर्वाधिक शिरोळ तालुक्यातील

ऑक्टोबरमधील पावसाने विविध पिकांचे झालेले नुकसानीचे क्षेत्र हेक्टरमध्ये आणि कंसात नुकसानभरपाईपोटी शासनाकडे मागणीचा निधी असा : करवीर : ५९.७७ (१२ लाख ५५ हजार), राधानगरी : ६.५२ (९१ हजार), पन्हाळा : १०६.९० (२२ लाख १० हजार), शाहूवाडी : १३ (१ लाख ७७ हजार), हातकणंगले : ४२७.८४ (६५ लाख ४७ हजार), शिरोळ : १३१३.६५ (२ कोटी ७४ लाख), भुदरगड : ०.४६ (८ हजार).

जुलै, ऑगस्ट महिन्यातील नुकसानग्रस्तांना मदत

जुलै महिन्यात अतिवृष्टीने ३६२ शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यांना ९ लाख ९३ हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. ऑगस्टमधील अतिवृष्टीने २५० शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्यांना भरपाईपोटी ६० लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

जास्त पावसाच्या तालुक्यात शून्य नुकसान

गगनबावडा तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस पडतो. पण ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाने या तालुक्यात एकाही शेतकऱ्याच्या पिकांचे नुकसान झाल्याची नोंद महसूल प्रशासनाकडे नाही. यासह चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज, कागल तालुक्यातील शेतकऱ्यांचेही नुकसान झालेले नाही, असे शासनाच्या अहवालात म्हटले आहे.