मोडता-मोडता सावरले ६0 संसार

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कुणाची सासू त्रास देते, तर कुणाचा नवरा संशय घेतो. प्रेमविवाह झालाय, परंतु सहा महिन्यांतच पटेनासं झालंय. पोक्तपणे न घेतलेल्या निर्णयामुळे संसारात वादळं उठलेली; परंतु या मोडणाºया संसारांना कोल्हापूर जिल्ह्यात विधि सेवा प्राधिकरणांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा मध्यस्थी केंद्राचा आधार मिळालाय. वर्षभरात एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ६० जोडप्यांचे संसार मोडता-मोडता सावरले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात विधि सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटले लोकन्यायालयांच्या माध्यमातून मिटविता येतात. मात्र, दाखल न झालेले खटले जिल्हा मध्यस्थी केंद्रामध्ये दाखल करवून घेऊन त्यामधून मार्ग काढता येतो. दिवाणी प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, वीज मंडळ, पाणी, करविषयक प्रकरणे यामध्ये दाखल करता येतात.
या मध्यस्थी केंद्रांमध्ये १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत दाखल झालेल्या पती-पत्नी वादांच्या प्रकरणांमध्ये ६० जोडप्यांची समजूत काढण्यात मध्यस्थी केंद्राचे समन्वयक उमेशचंद्र मोरे यांना यश आले आहे. यामध्ये अनेक आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्यांचाही समावेश आहे. सासू, जाऊ, भावजय, दीर, नांदायला न गेलेली नणंद आणि मुलामुलींचे आई-वडील यांचा संसारातील वाढता हस्तक्षेप हे भांडणातील मुख्य कारण असल्याचे समोर आले आहे.
कोल्हापूरच्या या मध्यस्थी केंद्राचे समन्वयक उमेशचंद्र मोरे यांनी अतिशय प्रभावीपणे व कौशल्याने केवळ वर्षभरात ६० जोडप्यांचे संसार सावरले आहेत. यामध्ये सुशिक्षितांची संख्या मोठी आहे.
हुकूमनाम्यास आव्हान देता येत नाही
या केंद्रामध्ये तक्रार दाखल झाल्यानंतर ज्यांच्याबद्दल तक्रार आहे त्यांना नोटीस देऊन बोलावून घेतले जाते. पहिल्यांदा ६० दिवस आणि मुदतवाढ घेऊन ९० दिवसांमध्ये सहा ते सात बैठकांमध्ये दोन्ही बाजूंच्या संबंधितांची समजूत काढली जाते. यासाठी तीन वकीलही सहकार्य करतात. संसार तुटण्यामुळे काय होणार, याची जाणीव दोघांनी करून दिली जाते. दोघांचीही समजूत पटली तर त्यांच्याकडून करार करून घेतला जातो. ज्या कारणांवरून भांडणे होतात ती कारणे टाळण्याबाबतचा हा करार असतो. नंतर लोकन्यायालयात संबंधितांच्या सह्या घेतल्या जातात आणि या कराराचा हुकूमनामा होतो. त्याला कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.