राज्यातील ‘६३’ सेवा ‘आॅनलाईन’!

शासनाचा निर्णय : ‘ई-संवादा’स मिळणार प्रोत्साहन

राम मगदूम - गडहिंग्लज -‘महाआॅनलाईन’द्वारे तयार करण्यात आलेल्या विविध ६३ नागरी सेवा राज्यातील नागरिकांना केवळ ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’मधून ‘आॅनलाईन’ उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे नागरिकांबरोबरच्या शासकीय ‘ई-संवादा’ला अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधून ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ प्रकल्पाची सुरुवात झाली आहे. नागरिकांना जिल्ह्याच्या / तालुक्याच्या ठिकाणी विविध नागरी सेवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात स्टेट पोर्टलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी ६३ सेवा यशस्वीरीत्या कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत.
महसूल विभागातर्फे वय, राष्ट्रीयत्व व अधिवास दाखला, अल्प भू-धारक शेतकरी दाखला, जन्म व मृत्यू दाखला, वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र, सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र, वारसा हक्क प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना, खाण भाडेपट्ट्याने देणे, खाण परवाना, रहिवास दाखला, ज्येष्ठ नागरिक दाखला, ऐपतीचा दाखला, दगड फोडण्याचा परवाना, दगड खाण भाडेपट्ट्याने देणे, प्रमाणित प्रत (जिल्हाधिकारी कार्यालय), प्रमाणित प्रत (उपविभागीय कार्यालय), प्रमाणित प्रत (तहसील कार्यालय), प्रमाणित प्रत (भूमी अभिलेख कार्यालय), प्रमाणित प्रत सहीसह, डोंगरी प्रमाणपत्र, शेतकरी प्रमाणपत्र, भूमिहीन शेतकरी दाखला, अधिकार अभिलेखात नाव नोंदणी अर्ज, अकृषिक (एनए परवाना), प्रकल्पग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रकल्पग्रस्त लोकांचे मालकी हस्तांतरण करणे, आदी २८ सेवा पुरविल्या जातात.
गृह विभागातर्फे शस्त्र परवाना व नूतनीकरण, केबलचालक परवाना व नूतनीकरण, स्फोटके विक्री परवाना, रेस्टॉरंट परवाना, हॉटेल परवाना, लॉजिंग व बोर्डिंग परवाना, आदी सात सेवा पुरविल्या जातात.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे दुबार रेशनकार्ड, नवीन रेशनकार्ड, जुने रेशनकार्ड रद्द करून नवीन रेशनकार्ड, रेशनकार्डात नाव वाढविणे व कमी करणे, रेशनकार्ड नूतनीकरण, विभक्त रेशनकार्ड, आदी सात सेवा पुरविल्या जातात.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे ३० टक्के महिला आरक्षण प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र (भारत सरकार कामाकरिता), जात प्रमाणपत्र (स्थलांतरित झालेल्यांकरिता), कौटुंबिक आर्थिक सहाय, मराठा व मुस्लिम जात दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (मराठा व मुस्लिम जात), नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नूतनीकरण, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर
प्रमाणपत्र नूतनीकरण, इतर मागासवर्गीय जात दाखला, विशेष मागासवर्गीय जात दाखला, अनुसूचित जात दाखला, अनुसूचित जमाती दाखला, विमुक्त जात / भटक्या
जात दाखला, इंदिरा गांधी सामाजिक कल्याण योजना, संजय गांधी
योजना, श्रावणबाळ योजना, इत्यादी २१ सेवा पुरविल्या जातात.
या निर्णयामुळे एकंदरीत ६३
सेवा आॅनलाईन उपलब्ध झाल्या आहेत.


दाखले मिळणार घरबसल्या !
१ मे २०१४ पासून राज्यातील सर्व तालुक्यांत १५ सेवा ई-डिस्ट्रिक्ट प्रकल्पाद्वारे उपलब्ध करण्यात आल्या. त्यानंतर १५ सप्टेंबर २०१४ पासून ५५ सेवा आणि आता २ जून २०१५ पासून एकूण ६३ सेवा शासनाने ‘आॅनलाईन’ उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या सेवा नागरिकांना सेतू / महा ई-सेवा केंद्रातून किंवा घरबसल्यादेखील उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होणार आहे.