७५७ अभियंत्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

जिल्ह्यातील २० जणांचा समावेश : सेवा खंडित करण्याचा शासन निर्णय; नोकरीसाठी भटकंतीची वेळ येणार

कोल्हापूर : शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानांतर्गत नियुक्त केलेल्या संपूर्ण राज्यातील ७५७ पंचायत व गट अभियंत्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
शासनाने मंगळवारी (दि. १९) अचानक त्यांची सेवा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. परिणामी, संबंधित अभियंते हवालदिल झाले आहेत.
३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासनाने कंत्राटी पद्धतीने तालुका पातळीवर गट अभियंता आणि पंचायत स्तरावर पंचायत अभियंता यांची नियुक्ती केली. ग्रामविकास निधी, तेरावा वित्त आयोग निधी, पर्यावरण संतुलित समृद्धी योजना, केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजना यातून गावागावांत होणाऱ्या कामांत तांत्रिक देखभाल करणे, कामे दर्जेदार करून घेणे अशी जबाबदारी या अभियंत्यांवर आहे. यासाठी कंत्राटी पद्धतीने ११ महिन्यांसाठी राज्यात ७५७ कंत्राटी अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
गेल्या दोन महिन्यांपासून हे सर्वच अभियंते सेवेत आहेत. पंचायत अभियंत्याला दरमहा १६ हजार, तर गट अभियंत्याला १८ हजार मानधनही दिले जाते. (प्रतिनिधी)


कालावधी संपण्याआधीच सेवा संपुष्टात
अनेक अभियंत्यांनी विविध खासगी कंपन्यांतील नोकरी सोडली आणि अभियंता म्हणून नोकरी स्वीकारली. मात्र, कंत्राटी पद्धतीचा ११ महिन्यांचा कालावधी संपण्याआधीच म्हणजे मे २०१५ अखेर सेवा संपुष्टात आणावी, असा आदेश शासनाचे उपसचिव गिरीश भालेराव यांनी काढला आहे. परिणामी संबंधित अभियंत्यांना पुन्हा नोकरीसाठी भटकंती करावी लागणार आहे.



शासनाने परीक्षा घेऊन आमची नेमणूक केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात १६ पंचायत, तर चार गट अभियंते कार्यरत आहेत. शासनाने अचानक
सेवा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा. सेवेत कायम ठेवावे.
- किरण परीट, पंचायत अभियंता, शिरोळ