‘केडीसीसी’च्या थकीत ७७ कोटींची वसुली

माजी संचालकांची ‘जबाबदारी’ हलकी : ‘८८’च्या कारवाईचा फास ढिला

राजाराम लोंढे--कोल्हापूर --जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या ४५ माजी संचालक व एका कार्यकारी संचालकांवर निश्चित केलेल्या जबाबदारीचा भार थोडा हलका झाला आहे. गेले वर्षभरात १४७ कोटींपैकी तब्बल ७७ कोटींची वसुली करण्यात संचालकांना यश आल्याने कलम ८८ नुसार संचालकांच्या गळ्याभोवती आवळलेला कारवाईचा फास काहीसा सुटण्यास मदत होणार आहे.
माजी संचालकांनी बेकायदेशीर कामे केल्याचा ठपका ठेवत रिझर्व्ह बॅँकेने १३ नोव्हेंबर २००९ ला जिल्हा बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून २००२-०३ ते २००६-०७ या कालावधीत नियमबाह्य वाटप केलेले कर्ज व २००६-०७ या काळात सभासदांना बेकायदेशीर दिलेला लाभांश या मुद्यावर चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून सचिन रावल यांनी जबाबदारी निश्चितीची कारवाई केली. ४५ माजी संचालक व एका कार्यकारी संचालकांवर तब्बल १४७ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चितीच्या कारवाईचा २३२ पानांचा अहवाल रावल यांनी २३ जानेवारी २०१५ रोजी विभागीय सहनिबंधकांकडे सादर केला. प्रत्येक संचालकांवर सरासरी सव्वापाच कोटी रुपये जबाबदारी निश्चिती झाली. ही रक्कम
१ एप्रिल २००२ पासून १३ टक्के सरळव्याजाने वसूल करण्यात येणार आहे. संबंधितांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याची कारवाई विभागीय सहनिबंधकांनी सुरू केली होती. पण संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने गेले दीड वर्षे ‘८८’चे भिजत घोंगडे राहिले आहे.
सहा वर्षांनंतर जिल्हा बॅँकेची निवडणूक २०१५ मध्ये झाली. यामध्ये पुन्हा तीच मंडळी सत्तेवर आली, पण बरखास्तीमुळे डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याचा चंग संचालकांनी बांधला. ज्यांच्यामुळे बॅँक अडचणीत आली त्या बड्या धेंडांकडे जाऊन वसुलीची कारवाई सुरू केली. ‘घंटानाद’ वसुली मोहीम राबवून थकबाकीदारांच्या दारात वसुलीसाठी जाणारे राज्यातील पहिले बॅँकेचे संचालक होते. त्याचा परिणामही चांगला झाला आणि वसुली बऱ्यापैकी करण्यात बॅँकेला यश आले. ज्या ६५ सहकारी संस्थांना बेकायदेशीर, विनातारण वाटप केलेल्या संस्थांमुळे १४७ कोटींचा फास संचालकाभोवती आवळला. त्या संस्थांकडील वसुली टार्गेट केले. भुदरगड नागरी पतसंस्था, कोल्हापूर जिल्हा बिजोत्पादक संघ, आदी ४९ लहान-मोठ्या संस्थांची वसुली करण्यात बॅँकेला यश आले. या संस्थांकडून तब्बल ७७ कोटी वसूल झाले असून, अद्याप १६ संस्थांकडे ७० कोटी येणे बाकी आहे.
नवीन वटहुकुमामुळे जिल्हा बॅँकेचे संचालक अडचणीत आले आहेत. त्यात ‘८८’चा निर्णय न्यायालयात झाला तर वटहुकुमाची वाट न पाहताच घरी बसावे लागणार असल्याने संचालकांच्या दृष्टीने वसुली महत्त्वाची होती. हा वसुलीची आकडेवारी विभागीय सहनिबंधक धनंजय डोईफोडे यांच्या माध्यमातून न्यायालयात सादर केली जाणार आहे.

न्यायालयात जमेची बाजू!
सध्या उच्च न्यायालयात ‘८८’ची सुनावणी प्रलंबित आहे. जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांनी ७७ कोटींची वसुली केल्याने ही बाब न्यायालयात जमेची ठरू शकते. संबंधित संस्थांकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू असताना जबाबदारी निश्चितीची कारवाई कशी? असा मुद्दा संचालकांच्या वतीने उपस्थित केला जाऊ शकतो.


हे आहेत मोठे मासे
उदयसिंगराव गायकवाड तोडणी वाहतूक संस्था
शेतकरी तंबाखू
खरेदी विक्री संघ
राधानगरी तालुका
मका स्टार्च प्रक्रिया