ग्रामपंचायत, नगरपालिकांची ७,८४१ कोटींची वीज थकबाकी माफ; ऊर्जा विभागाचा मोठा निर्णय 

मुद्दलाची रक्कम शासन महावितरणला भरणार

कोल्हापूर : राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपालिकांची पाणी योजना आणि रस्त्यावरील दिव्यांची सात हजार ८४१ कोटींची व्याज आणि मुद्दलाची वीज थकबाकी माफ करण्यात आली आहे. यातील व्याज महावितरण माफ करणार असून मुद्दलाची रक्कम शासन महावितरणला भरणार आहे. याबाबत सोमवारी ऊर्जा विभागाने आदेश काढला आहे.

केंद्र शासनाच्या कर्जविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वित्तीय संस्थांनी आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी वीजवितरण कंपन्यांना कर्ज मंजूर करताना शासकीय विभागांची वीज देयके थकबाकी शून्य असण्याची अट घातली आहे. यामुळे महावितरणला नवीन कर्ज उभारणी अशक्य झाले आहे. एकीकडे प्रचंड प्रमाणात थकबाकी आणि दुसरीकडे कर्ज उभारणीवर आलेल्या मर्यादा यातून मार्ग काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ जुलै २०२२ रोजी घेतलेल्या बैठकीत एकरकमी परतफेड योजना तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार हा माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हा घेतला निर्णय

• ३० जून २०२२ पर्यंत ग्रा.पं.चे पाणी योजना आणि पथदिव्यांची ३,७७५ कोटी रुपये मुद्दल थकीत आहे. ही रक्कम शासन भरणार आहे. तर व्याजाची तीन हजार ६८२ कोटी रुपयांची रक्कम महावितरण माफ करणार आहे.
• याच मुदतीतील नगर पंचायती आणि नगरपालिकांची १८६ कोटी २५ लाख रुपयांची मुद्दल थकबाकी शासन भरणार आहे. तर १९८ कोटी ६४ लाख रुपयांचे व्याज महावितरण माफ करणार आहे.
• ३० जून २०२२ नंतरची ही बिले मात्र ग्रामपंचायत, नगर पंचायत आणि नगरपालिकांना भरावी लागणार आहेत.

महावितरणवरील कर्ज

३१ मार्च २०२०/ ३९ हजार १५२ कोटी रुपये
३० जून २०२२/ ५३ हजार ३६९ कोटी रुपये

महावितरणची थकबाकी
३१ मार्च २०२०/ ५९ हजार ८३३ कोटी रुपये
३१ मे २०२२/ ६७ हजार १४९ कोटी रुपये

कर वाढवण्याबाबत उदासीनता

• ग्रामस्थांचा रोष नको, म्हणून ग्रामपंचायती घरफाळा आणि पाणीपट्टी वाढवत नाहीत. त्यामुळे अनेकवेळा वीजबिले थकीत होण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
• त्यामुळे एकीकडे गावागावात कोट्यवधीच्या विकास योजना राबवताना त्या त्या गावातील सुविधांच्या प्रमाणात कर आकारणी बाबत ही शासनाने बंधन घालण्याची गरज आहे.

 

वीजबिल थकबाकीमुळे गेली अनेक वर्षे स्ट्रीटलाइटच्या नव्या कामास मंजुरी मिळत नव्हती. नव्याने नागरिकरण झालेल्या वस्त्या अंधारातच राहिल्या होत्या. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषास सामोरे जावे लागत होते. या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल. - उत्तम आंबवडे, सरपंच, उजळाईवाडी