८० टक्क्यांचे ‘गणित’च फसवे

‘एफआरपी’चे त्रांगडे : कारखानदार, संघटनेमध्ये टनास १५० रुपयांचा फरक; शुक्रवारी आयुक्तांची बैठक

विश्वास पाटील-- कोल्हापूर -साखर कारखानदार व संघटनेमध्ये नेमके कशाच्या आधारे ८० टक्के रक्कम द्यावयाची यावरूनही वाद आहे. त्यामुळेच या दोघांच्या रकमेमध्ये टनास सरासरी १५० रुपयांचा फरक पडतो आहे. कारखानदार म्हणतात तसा हिशेब केल्यास शेतकऱ्यांना १५० रुपये कमी मिळतात. त्याला संघटना तयार नाही. त्यामुळेच यंदाचे आंदोलन हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाल्यावर पेटले आहे.कारखानदारीच्या मते, मूळ एफआरपी जी सरासरी ३०७० हजार आहे, तिच्या ८० टक्के रक्कम काढून त्यातून ५५० रुपये तोडणी-ओढणी वाहतुकीचा खर्च वजा करावा. त्या रकमेतून पुन्हा ४५ रुपये शासन देणार असल्याने ही रक्कम वजा करावी व उर्वरित रक्कम द्यावी. ती १८६१ रुपये येते.संघटनेच्या मते, एफआरपीची मूळ रक्कम म्हणजे सरासरी ३०७० मधून ५५० रुपये वजा करावेत. ही रक्कम २५२० रुपये येते. त्याच्या ८० टक्के २०१६ रुपये येतात. तेवढी रक्कम कारखान्यांनी दिली पाहिजे. या दोन्हींतील फरक टनास १५५ रुपये येतो. सुरुवातीला साखरेचे दर वाढेपर्यंत एवढी रक्कम आम्ही देतो. एकदा दर वाढले की उर्वरित रक्कम देण्यास कारखानदारी बांधील आहेच, असे कारखानदारीचे म्हणणे आहे; परंतु त्यास खासदार राजू शेट्टी यांचा विरोध आहे. आम्ही अगोदरच शंभर टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांवर तडजोड केली आहे. आता त्यात आणखी आकड्याचे गणित करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याची आमची तयारी नाही, असे शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांची बैठक येत्या शुक्रवारी (दि. १८) पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयात सकाळी अकरा वाजता होत आहे. बैठकीस उपस्थित राहण्यासंबंधीच्या सूचना मंगळवारी सर्व कारखान्यांना देण्यात आल्या. साखर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढल्याप्रमाणे कारखान्यांनी ८० टक्के एफआरपी दिलीच पाहिजे, हे बजावून सांगण्यासाठीच ही बैठक आयोजित केली आहे.
बँकेच्या उचलीचा दर अजूनही टनास २३८५ आहे. त्यामुळे ऊसासाठी उपलब्ध होणारी रक्कम १२७५ इतकीच आहे. अशा स्थितीत संघटनेच्या म्हणण्याप्रमाणे देय रकमेच्या ८० टक्के रक्कम देण्यास अडचणीचे आहे. त्याऐवजी मूळ एफआरपीच्या (तोडणी - ओढणीसह) ८० रक्कम देऊन त्यातून तोडणी-ओढणी खर्च वजा केल्यास कारखान्यांना थोडासा दिलासा मिळू शकतो. अंतिमत: ही रक्कम कारखान्यांना द्यावीच लागणार आहे. पण त्यासाठी थोडा अवधी मिळतो. भविष्यात बँकेच्या उचलीचा दर वाढल्यास ते शक्य होईल. या दोन्ही भूमिकांतून आयुक्त कोणता मध्य काढतात याबद्दल उत्सुकता आहे.
नागपूरला गेल्या शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एफआरपी देण्यासाठी ८०:२० चा तोडगा निश्चित झाला; परंतु राज्य साखर संघाने त्यास सहमती दिलेली नाही. त्यामुळे साखर कारखानदार १७०० रुपयांपर्यंतच एफआरपी देत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून ‘स्वाभिमानी’ने आक्रमक आंदोलन सुरू केले आहे. सोमवारी (दि. १४) जवाहर कारखान्याच्या विभागीय कार्यालयास टाळे ठोकले. मंगळवारी रांगोळी (ता. हातकणंगले) परिसरात त्याच कारखान्यास निघालेली तीनशे वाहने अडवली.



कारखानदारीच्या मते, मूळ एफआरपी ३०७० रुपयांतून ८० टक्के रक्कम काढून त्यातून ५५० रुपये तोडणी-ओढणी खर्च वजा करावा. त्या रकमेतून ४५ रुपये शासनाचे वजा करावे, ती रक्कम १८६१ रुपये.
संघटनेच्या मते, ३०७० मधून ५५० रुपये वजा करावेत. ही रक्कम २५२० रुपये येते. त्याच्या ८० टक्के २०१६ रुपये.