८१ हजार शेतकऱ्यांना हवी दोन टप्प्यांत एफआरपी

राजाराम लोंढे ।
कोल्हापूर : चौदा दिवसांत उसाची एकरकमी एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक असले तरी आता दोन-तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्यासाठी शेतकऱ्यांनीच संमती दिल्याने साखर कारखाने कायद्याच्या कचाट्यातून सुटले आहेत. ऊसनोंदीचा करार करतानाच सर्वच कारखान्यांनी तसे लेखी लिहून घेतले आहे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील तब्बल ८१ हजार ७५० शेतकºयांनी संमती दिल्याने कारखाने सुटले. मात्र, शेतकरी अडकणार, हे निश्चित आहे.
शेतकºयांना उसाची निघणारी रक्कम विनाकपात एकरकमी १४ दिवसांत देण्याचा कायदा १९६६ साली केंद्र सरकारने केला असला तरी त्याची खºया अर्थाने अंमलबजावणी शेतकरी संघटनांच्या उठावानंतरच झाली. तोपर्यंत कारखान्यांचा हंगाम संपल्यानंतर पहिला हप्ता, गौरी-गणपतीला ५०-७५ रुपयांचा दुसरा हप्ता आणि दुसरा हंगाम सुरू होण्याअगोदर अंतिम बिल दिले जायचे. मात्र, २००४ पासून उसाची किमान किंमत वेळेत देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली. शेतकºयाचा ऊस गाळपासाठी उचल केल्यापासून १४ दिवसांच्या आत ‘एफआरपी’प्रमाणे त्या उसाचे पैसे देणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत पैसे न दिल्यास पैसे देईपर्यंतच्या काळात या रकमेवर १५ टक्क्यांप्रमाणे व्याज शेतकºयांना द्यावे लागते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून ‘स्वाभिमानी’सह ‘आंदोलन अंकुश’, ‘जय शिवराय’ या संघटनांनी कायद्याचा आधार घेऊन साखर कारखान्यांची कोंडी केली. एकरकमी एफआरपीच नव्हे, तर १४ दिवसांनंतर होणारे व्याज वसुलीसाठी संघटनांनी साखर आयुक्तांकडे तगादा लावल्यानेच गेल्या हंगामात सर्वाधिक कारखान्यांवर ‘आरआरसी’च्या कारवाई झाल्या.
कायदा आणि कारवाईच्या धसक्याने कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ दोन-तीन टप्प्यांत देण्यासाठी शेतकºयांकडून संमंतीपत्रे घेतली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२ कारखान्यांकडील ४५ हजार ९५५ शेतकºयांनी, तर सांगली जिल्ह्यातील १२ कारखान्यांकडील ३५ हजार ७९५ शेतकºयांनी संमतीपत्रे दिली आहेत. विशेष म्हणजे सांगलीतील सर्वच कारखान्यांनी संमतीपत्रे घेतली आहेत. एफआरपीचे तुकडे केल्याने कर्जाचे हप्ते थकणार, त्यातून व्याज फुगणार आणि त्याचा फटका शेतकºयांना बसणार आहे. त्यामुळे संमतीपत्राने कारखाने सुटले मात्र शेतकरी अडकणार, हे निश्चित आहे.

-------------------------------------
मागील हंगामापासून ‘हा’ प्रयोग
मागील हंगामात शेतकरी संघटनांचा प्रभाव असलेल्या शिरोळ तालुक्यातील कारखान्यांनी संमतीपत्रांचा प्रयोग केला होता. त्याचे लोण आता जिल्ह्यात पसरले आहे.
------------------------------------
कारखानानिहाय संमती दिलेल्या शेतकºयांची संख्या :
भोगावती १२,०७१
राजाराम २,२१२
अप्पासाहेब नलवडे ५,९५०
जवाहर ३,१००
कुंभी-कासारी ५,७०९
शरद १,६२२
गायकवाड ३,००६
डी. वाय. पाटील ७,०१०
दालमिया २,०७१
गुरुदत्त १,३११
इको केन १,०६४
इंदिरा (अथणी) ८२९
एकूण ४५,९५५
...................
हुतात्मा १,२३४
राजारामबापू साखराळे२,०७९
राजारामबापू, वाटेगाव१,५६४
सोनहिरा २,३९०
वसंतदादा २,३९०
विश्वासराव नाईक ३,५२५
क्रांती ७४६
मोहनराव श्ािंदे १,००२
सर्वोदय ७००
निनाईदेवी (दालमिया)२,९४१
सद्गुरू ८५७
उदगिरी १६,४०७
एकूण ३५,७९५
...................................
शेतकरी मात्र अनभिज्ञ
विभागातील ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकºयांनी संमतीपत्रे दिल्याचे साखर सहसंचालक कार्यालयाच्या अहवालावरून दिसून येते. मात्र ज्यांनी संमतीपत्रे दिली, त्या शेतकºयांना याबाबत काहीच माहीत नाही. मग कारखान्यांनी नेमकी संमती कोणाकडून व कशी घेतली? हा प्रश्न आहे.
आपल्या कष्टाचे पैसे दोन-तीन टप्प्यांत द्या, असे एकही शेतकरी म्हणणार नाही. ही कारखानदारांची मखलाशी असून, या संमतीच्या पत्राच्या आडून कायद्यातून सुटण्याचा कोणी प्रयत्न करीत असेल, तर गाठ ‘स्वाभिमानी’शी आहे.
- प्रा. जालंदर पाटील, राज्याध्यक्ष, ‘स्वाभिमानी’ संघटना