एजिवडेतील ८२ कुटुंबांना अजूनही भरपाई रक्कम नाही

‘वन्यजीव’ची तोकडी तरतूद : ‘राधानगरी’तील स्वेच्छा पुनर्वसन

राधानगरी : राधानगरी अभयारण्यातील स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी संमतीपत्र दिलेल्या एजिवडे येथील ११४ पैकी ८२ कुटुंबांना अद्याप भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. वन्यजीव विभागाने तोकडी आर्थिक तरतूद केल्याने ही रक्कम मिळालेली नाही. या योजनेअंतर्गत पुनर्वसन होणारे हे पहिले खेडे आहे.
१९८५ मध्ये विस्तारीकरण झालेल्या राधानगरी अभयारण्यातील सुमारे तीस खेड्यांतील ११५६ कुटुंबे बाधित होतात. वन्यप्राण्यांचा होणारा त्रास व वन्यजीव विभागाचे जाचक नियम यामुळे या लोकांनी अभयारण्याबाहेर पुनर्वसनाची मागणी केली. पंधरा वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी उपलब्ध करण्यात अडचणी असल्याने शासनस्तरावर केवळ चालढकल सुरू होती. दोन वर्षांपूर्वी शासनाने स्वेच्छा पुनर्वसन योजना जाहीर केली. मात्र, यासाठी असणाऱ्या जाचक अटी व केवळ दहा लाख भरपाई यामुळे फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
या योजनेत एजिवडे या खेड्याने सर्वप्रथम सहभाग घेण्याची तयारी दर्शविली. येथील ११४ कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे. यातील ११२ कुटुंबांनी वन्यजीव विभागाला जानेवारी २०१४ मध्ये दानपत्र करून दिले आहे. त्यातील ३३ कुटुंबांनाच भरपाईची रक्कम मिळालेली आहे. सर्वांना ही रक्कम मिळण्यासाठी आणखी दहा कोटींची आवश्यकता आहे.
या खेड्यातील लोकांना ही पॅकेजची रक्कम अजून न मिळाल्याने इतर गावांतील लोकांनी
याबाबत उत्सुकता दाखवलेली नाही. सध्या निधी उपलब्धतेचा वेग
व वेळखाऊ प्रक्रिया याचा विचार केला तर पुनर्वसनाची मागणी केलेल्या सर्व खेड्यांचे पुनर्वसन
होण्यास आणखी बरीच वर्षे जाणार आहेत. त्यामुळे अभयारण्याच्या सुरक्षेसाठी पुनर्वसन योजनेचा मूळ उद्देश असफल होणार आहे. (प्रतिनिधी)