पंधराव्या वित्त आयोगातून राज्याला ८६१ कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून वित्तीय वर्ष २०२१/२२ मधील पहिल्या हप्त्यापोटी ८६१ कोटी ४० लाख रुपयांचा अनटाईड (अबंधित) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सध्याच्या कोरोना साथीच्या काळात रुग्णांसाठी त्वरीत मदतकार्य उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करता येईल, असे ते म्हणाले. राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० टक्के या प्रमाणे हा निधी वितरित केला जाणार आहे.

चौकट

यावर करता येईल खर्च

या निधीचा वापर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर करावयाचा आहे. वादळ, पाण्याचा निचरा आणि पाण्याचा साठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण (रोग, संसर्ग इ. पासून सुरक्षितता), मुलांचे कुपोषण रोखणे, ग्रामपंचायतींदरम्यानचे जोडरस्ते आणि ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल आणि स्मशानभूमीचे बांधकाम, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण आणि मृत शरीर दफनभूमीची देखभाल, एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल (सौर पथदिवे ‘वैयक्तिक खांब आधारीत प्रणाली’ किंवा "केंद्रीकृत सौर पॅनेल प्रणाली" असू शकते), ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बँडविडथसह वाय-फाय डिजीटल नेटवर्क सेवा उपलब्ध करणे, सार्वजनिक वाचनालय, मुलांसाठी उद्याने तसेच इतर मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रीडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण बाजारहाट इ. राज्य कायद्यानुसार राज्य शासनाने केलेल्या इतर मूलभूत सुधारित / वर्धित सेवा, वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे, कंत्राटी तत्त्वावर (आऊटसोर्सिंग) मनुष्यबळ यासाठी होणारा खर्चही यातून करता येणार आहे.

याचबरोबर इतर आवश्यक प्रशासकीय खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी त्वरित मदतकार्य, पंचायतींना देण्यात आलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी, जैवविविधता अधिनियम २००२ अंतर्गत लोकांची जैवविविधता नोंदवही तयार करणे व अद्ययावत करणे आदी बाबींवर हा निधी खर्च करता येईल. कर्मचारी पगार किंवा आस्थापनाविषयक बाबींवर हा निधी खर्च करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.