Kolhapur: गेल्या विधानसभा निवडणुकीत झाले होते ९२ गुन्हे दाखल; निर्दोष, किती गुन्ह्यांमध्ये झाली शिक्षा..वाचा

कोल्हापूर : २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित एकूण ९२ गुन्हे जिल्ह्यात दाखल झाले होते. त्यातील आठ गुन्ह्यांमधील संशयितांना शिक्षा झाली, तर दहा गुन्ह्यांतील आरोपी निर्दोष सुटले. अजूनही ७४ गुन्ह्यांचे खटले न्यायालयात प्रलंबित असल्याने संशयितांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. यंदाही आचारसंहितेचे काटेकोर पालन व्हावे, अशा सूचना पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात सर्व निवडणुका अतिशय चुरशीने लढल्या जातात. तुल्यबळ गट आणि उमेदवारांमुळे संघर्षाचे प्रसंग उद्भवतात. अशावेळी गैरप्रकार घडू नयेत, यासाठी पोलिसांना विशेष खबरदारी घ्यावी लागते. निवडणूक प्रक्रियेत अनुचित प्रकार घडू नयेत. बेकायदेशीर दारूची निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री होऊ नये. सराईत गुन्हेगारांचा वापर करून दहशत माजवू नये. उमेदवार किंवा त्यांच्या समर्थकांनी मतदारांवर बळाचा वापर करू नये. दोन गटांत संघर्ष होऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून खबरदारी घेतली जाते. तरीही काही अनुचित प्रकार घडतातच.

गेल्या विधानसभा निवडणूक काळात निवडणुकीशी संबंधित एकूण ९२ गुन्हे दाखल झाले. यातील ३९ गुन्हे आचारसंहिता भंगाचे होते. मारामारी, दमदाटी, दोन गटांतील वाद, अपहरण, बदनामीचा प्रयत्न अशा प्रकारचे ३८ गुन्हे दाखल होते. तर १५ गुन्हे अदखलपात्र होते. दहा गुन्ह्यांमधील आरोपी निर्दोष सुटले, तर आठ गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा आणि दंड झाला. उर्वरित ७४ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

१६५ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई

निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार करण्याचा धोका असलेल्या १६५ जणांवर पोलिसांनी २०१९ मध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती. बंधपत्र लिहून घेणे, चांगल्या वर्तनाचे हमीपत्र घेणे, पोलिस ठाण्यात हजेरी लावणे, तात्पुरती हद्दपारी अशा कारवाया करून संशयितांवर नियंत्रण ठेवले होते.

यंदाही ठोस ॲक्शन प्लॅन

येणारी विधानसभा निवडणूक निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी ४०० हून अधिक सराईत गुन्हेगारांची यादी तयार केली आहे. त्यांना नोटिसा पाठवून प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात आहे. कोम्बिंग ऑपरेशन, सराईतांच्या घरांची झडती, अवैध शस्त्रांचा शोध घेणे, तसेच अवैध व्यवसाय बंद केले जात आहेत.

निवडणुकीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये कोणतीही तडजोड होत नाही. संशयितांना वर्षानुवर्षे न्यायालयात खेटे मारावे लागतात. त्यामुळे असे गुन्हे घडूच नयेत, यासाठी खबरदारी घेणे हिताचे ठरते. - रवींद्र कळमकर, निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा